अनधिकृत रेस्टॉरंटना सरकारचा गंभीर इशारा

नवी दिल्ली : रायगड माझा वृत्त 

सध्याच्या जगात खाण्या-पिण्याचे शौकिन वाढले आहेत. त्यामुळे पावला पावलाला रेस्टॉरंट पाहायला मिळत आहे. तसेच  रेस्टॉरंटमध्ये ऑनलाईन फूड विकत घेणाऱ्या खवयांचीदेखील संख्या दिवसागणिक वाढत चालली आहे. त्यामुळे सरकाने रेस्टॉरंटच्या नियमाबाबत ठोस पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे.

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि दर्जा प्राधिकरणाचे (एफएसएसएआय) मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन अग्रवाल यांनी सांगितले की,  खाद्यविक्री सेवा ज्या ज्या ऑनलाईन संस्थेकडून केली जाते. त्या संस्था नियमांचे पालन करतात की नाही या गोष्टीची खबरदारी घेतली जाणार तसेच परवाना नसणाऱ्या रेस्टॉरंटना सेवा बंद करण्यासाठी दोन महिन्याची मुदत दिली जाणार आहे. समीक्षा बैठकीनंतर हे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीदरम्यान ऑनलाईन फूड डिलीवरी करणाऱ्या ३० ते ४० टक्के रेस्टॉरंटकडे परवाना नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Image result for online food order

 एफएसएसएआयने मागील महिन्यात सर्व रेस्टॉरंटना ऑनलाईन सेवा देण्याबाबतचे परवाने काढण्यास सांगितले होते मात्र या नियमांचे पालन करण्यात आलेले नाही. परवाना काढण्यासाठी काही रेस्टॉरंटनी परवान्यांसाठी अर्ज केलेअसुन त्याच्यावर कार्यवाही सुरू आहे. तसेच अग्रवाल यांनी अश्वासन दिले की, परवाने असणाऱ्या रेस्टॉरंटना कोणतीही अडचण येणार नाही. पण जर कोणी परवाना नाही म्हणून रेस्टॉरंट बंद केले तर त्यांना त्यासंदर्भातील रीतसर माहिती द्यावी लागणार आहे.

 एफएसएसएआयने स्विगी, जोमाटो, फूड पांडा आणि उबर-इट्स या लोकप्रिय रेस्टॉरंटना खाद्य सुरक्षेचे ट्रेनिंग देण्यास सांगितले आहे. सरकारच्या या कडक कारवाईने ग्राहकाच्या मनात खाद्य संस्थेसंदर्भात विश्वास निर्माण होईल.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत