आता राज्यभरात कचरा वर्गीकरणाचा जागर

मोठ्या शहरांना आदेश : स्वच्छतेचे मानांकन वाढवण्याचे प्रयत्न

रायगड माझा वृत्त 

पुणे – मोठ्या शहरांमध्ये कचरा वर्गीकरण न झाल्यास कोट्यवधी रूपये खर्चून उभारलेले प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. त्यामुळे शहरांच्या स्वच्छतेचे मानांकन वाढावे, यासाठी राज्यातील सर्व शहरांनी 1 ते 31 ऑगस्टदरम्यान स्वच्छ क्रांती मोहीम राबविण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

शहरात कचरा वर्गीकरणाचे प्रमाण 100 टक्के होण्यासाठी जनजागृती आणि उपाययोजना करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागप्रमुख सुरेश जगताप यांनी दिली. शहरातील कचरा वर्गीकरणासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात योजना केल्या जात असल्या, तरी हे प्रमाण 45 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक होत नसल्याचे वास्तव आहे. दरम्यान, शासनाचे आदेश आले असले, तरी मागील आठवड्यात पुन्हा एकदा झालेल्या कचरा बंद आंदोलनामुळे नागरिकांना वर्गीकरण बंधनकारक केले असून जो वर्गीकरण केलेलाच कचरा स्वीकारण्याचे आदेश कचरा वेचकांना दिलेले आहेत.

80 टक्के वर्गीकरणाचे उद्दिष्ट
राज्यशासनाने या मोहिमेचे आदेश देताना, शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी 80 टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण नगरपरिषद आणि महापालिकांना बंधनकारक केले आहे. तसेच ज्या संस्था यासाठी पुढाकार घेऊन हे उद्दिष्ट पूर्ण करतील, त्यांना अनुदानांसाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ही मोहीम पार पाडण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घरोघरी जाऊन 100 टक्के संकलन व त्याची वाहतूक करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे शासनआदेशात म्हटले आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत