आधार कार्डविषयी सुप्रीम कोर्टाने दिलेत हे महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : रायगड माझा वृत्त 

आधार मोबाईल नंबरशी जोडणं आवश्यक नाही असा निर्णय  सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. बॅंक अकाउंटसाठी आधारची सक्ती नाही. ‘आधार’ची सक्ती अवैध असा निर्वाळा कोर्टाने केला आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा अतिशय महत्वाचा निर्णय आहे. पॅन कार्ड आणि आयकर परताव्यासाठी आधार आवश्यक आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेले महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे

– आधार अटींसह कायम

– पॅन कार्ड आणि आयकर परताव्यासाठी आधार आवश्यक

– आधार मोबाईल नंबरशी जोडण्याची गरज नाही

– बॅंक खात्यांना आधारशी जोडण्याची गरज नाही

– आधारच्या कारणास्तव मुलांना शाऴेत प्रवेश नाकारता येणार नाही

– ज्या सेवांसाठी आधारची गरज आहे त्याचा राज्य सरकारांनी आढावा घ्यावा

– आधार नंबर आणला नाही म्हणून कोणत्याही मुलाला योजना नाकारता येणार नाही

– ‘सीबीएसई आणि नीट आधारची सक्ती करू शकत नाहीत’

– सार्वजनिक हितासाठी आधारचा वापर केला जातो

– शाळांमध्येही आधार बंधनकारक करता येणार नाही

– खासगी कंपन्या, लोक आधार क्रमांक मागू शकत नाहीत

– खासगी कंपन्यांबाबतचं कलम 57 कोर्टाकडून रद्द

– आधारमुळे व्यापक जनहित साधलं जात आहे

– माहिती लीक होऊ नये म्हणून पुरेशी उपाययोजना अस्तित्वात

– आधारची माहिती सुरक्षित यात दुमत नाही

– आधारची माहिती शेअर करणं चुकीचं

– माहिती शेअर करायची की नाही, याचा निर्णय सह-सचिव आणि त्यावरच्या अधिकाऱ्यांचा

– आधार कायद्याच्या काही तरतुदींमध्ये बदल गरजेचा

– ‘खासगी कंपन्यांनी बायोमेट्रिक माहिती शेअर करू नये’

– ‘जनतेचं आणि सरकारचं हित याचा समतोल साधायचा आहे’

– आधारबाबतचे नियम ठरवावेच लागतील

– हक्कांवर योग्य निर्बंध घालणं हा सरकारचा अधिकार

– आधारमुळे दुर्लक्षित घटकांचं सशक्तिकरण

– बोगस आधार क्रमांक बनवणं अशक्य

– वैशिष्ट्यपूर्ण असणं म्हणजे एकमेव असणं

– आधार शक्य तेवढी कमी माहिती गोळा करतं

– ‘आधारमुळे लोकांचा फायदा होतो हे नाकारता येत नाही’

– ‘आधार’ महाकाय इलेक्ट्रॉनिक लगाम हा आक्षेप आहे – न्या.सिक्री

– न्या. सिक्री सरन्यायाधीशांसह 3 न्यायमूर्तींचा निर्णय वाचत आहेत.

– आधार हा माहितीचा संचय आहे – सिक्री

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत