आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्यासाठी दिल्लीत चर्चेला सुरुवात

नवी दिल्ली : रायगड माझा वृत्त 

आरक्षण आंदोलनांनी राज्य आणि केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढली असताना, आता मोदी सरकारने पर्यायांची चाचपणी सुरु केली आहे. त्यापैकी आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येईल का? या पर्यायावर केंद्रात खल सुरु आहे. सूत्रांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.

महाराष्ट्रात मराठा आंदोलन, गुजरातमध्ये पटेल, हरियाणात जाट, राजस्थानात गुर्जर अशी आंदोलने देशभरात गाजली. त्यामुळे सरकार आता आरक्षणाच्या पर्यायांवर चर्चा करत आहे.यानुसार सर्व जातींमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आरक्षण देण्याचा विचार सुरु आहे.

सध्या केवळ प्राथमिक स्वरुपात हा पर्याय समोर आला आहे. यावर अजून चर्चेला सुरुवात झाली नाही. मोदी सरकारकडून केवळ या पर्यायाची चाचपणी सुरु आहे.जर मोदी सरकारला आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यायचं असेल, तर त्यासाठी घटनात्मक बदल करावा लागणार आहे. ते काम सोपं नाही. त्यासाठी दोन तृतीयांश खासदारांची संमती असणं गरजेचं आहे. मात्र ती संमती मिळणं अवघड आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत