ई-रिक्षेचा प्रस्ताव दिल्ली दरबारी!

माथेरान : मुकुंद रांजाणे

माथेरानच्या श्रमिकांना हात रिक्षाच्या अमानवीय प्रथेतून कायमस्वरूपी मुक्ती मिळणे कामी ई -रिक्षा हाच एकमेव पर्याय असताना हा प्रस्ताव राज्य शासनाने थेट केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे वर्ग केल्यामुळे त्यासाठी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात खेटे मारावे लागणार आहे.  ही बाब इथल्या सर्वसामान्य श्रमिकांसाठी अत्यंत त्रासदायक असल्याने सर्वांच्या आता ई -रिक्षा बाबतच्या आशा धूसर होत आहेत. त्यामुळे हात रिक्षा ओढण्याची ही गुलामगिरीची प्रथा आमच्या उर्वरित आयुष्याचा शेवट करणार की काय, त्यासाठी शासनाला काहीच गांभीर्यही दिसत नसून इथल्या कष्टकरी जनतेच्या भावना सुद्धा गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत ही खेदाची बाब असल्याचे संतप्त सूर आता श्रमिकांमधुन उमटू लागले आहेत.
केंद्रीय पर्यावरण खात्याने मा.सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार माथेरानसाठी इको सेन्सेटिव्ह झोनची अधिसूचना फेब्रुवारी २००३ मध्ये जारी केली यात रुग्णवाहिका व अग्निशमन दलाच्या गाड्यांव्यतिरिक्त इतर वाहनांना घातलेली बंदी बेकायदेशीर असल्याने ती पर्यावरण खात्यानेच रद्द करण्याची मागणी श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनिल शिंदे यांनी केंद्रीय पर्यावरण सचिव यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वरे सादर  केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने माथेरानला ई-रिक्षा सुरू करण्याची परवानगी मागणारा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण खात्याचे उप सचिव याना सादर केला आहे. कक्ष अधिकारी श्रीमती जून विनू यांच्या सोबत सुनिल शिंदे यांनी चर्चा केली असता ई रिक्षा साठी राज्य सरकार अथवा रिक्षा संघटनेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याची सूचना केली कारण बेकायदेशीर बांधकामां संदर्भातील एक केस सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे मात्र वस्तुस्थिती पाहता दोन्ही विषय भिन्न स्वरूपाचे आहेत तरी देखील पर्यावरण विभाग निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसते.या संदर्भात पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन राज्य सरकारला पत्र पाठवणार असल्याचे सांगितले. इथल्या सर्वसामान्य श्रम करणाऱ्या श्रमिकांना दिल्ली दरबारी केवळ आपल्याच न्याय हक्कासाठी ई- रिक्षा सुरू व्हावी यांकरीता रिक्षा संघटनेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणे आर्थिक दृष्ट्यादेखील खर्चिक अन् अशक्य बाब आहे.वाहन बंदीची अट बेकायदेशीर असल्याचे मत संघटनेचे आहे. कारण पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ मध्ये एखादे गाव अथवा शहर इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून जाहीर केल्यास त्या गावातील वाहतूक बंद करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. डहाणू, महाबळेश्वर, माऊंट अबू व हिमाचल प्रदेश हा भाग इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून जाहीर केला आहे. तरी तेथे कोणत्याही प्रकारची वाहन बंदी अथवा पेट्रोल डिझेल वाहनांना बंदी घातली नाही .
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला घटना दिली आहे. यात कलम १९ (१) freedom of occupation व्यवसायाचे स्वातंत्र्य या अंतर्गत प्रत्येकाला व्यवसायात बदल करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र सुरवातीला माथेरान नियम १९५९ व आता इको सेन्सेटिव्ह झोनची अधिसूचना २००३  यांनी त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे नाईलाजाने त्यांना अमानवीय अशाच  हात रिक्षा ओढणे भाग पडत आहे.

माथेरान येथे वाहन बंदी व प्रचलित कायदे 

  • १९३४ ब्रिटीश सरकारने माथेरान रूल्स अधिसूचना जारी केली यात वाहन बंदी ची अट घालण्यात आली
  • १९५९ माथेरान रूल्स अधिसूचनेत महाराष्ट्र शासनाने सदर नव्याने जारी केली यात देखील वाहन बंदी घालण्यात आली मात्र बॉम्बे पोलीस ऍक्ट १९५१ मध्ये राज्यातील वाहतुकी बाबत कायदे केले आहेत यात एखाद्या गावात वाहन बंदी करण्याची तरतूद नाही
  • पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ वाहन बंदी करण्याची तरतूद नाही
  • इको सेन्सेटिव्ह झोन २००३ या अधिसूचनेत वाहन बंदी घातली आहे मात्र एखाद्याने कायद्याचा भंग केल्यास कोणत्याही प्रकारची शिक्षेची तरतूद नाही
  • दिव्यांग व्यक्तींचा कायदा १९९५ अन्वये त्यांच्या गरजेनुसार वाहतूकीची सोया प्रशासनाने केली पाहिजे
  • शिक्षण हक्क कायदा २००९ शालेय विद्यार्थ्यांना प्रशासनाने वाहतूक व्यवस्था केली पाहिजे
  • ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ प्रशासनाने गरजेनुसार वाहतूक पुरवली पाहिजे
  • महिलांच्या संरक्षणासाठी विविध प्रकारचे ८ कायदे आहेत यात वाहतूक हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे
  • अधिसूचना कायद्याची जागा घेऊ शकत नाहीत. त्यांचा उद्देश केवळ प्रशासनाला मार्गदर्शन करणे हाच आहे.
शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत