उदयनराजेंचा ईव्हीएम घोटाळ्याचा आरोप

सातारा : रायगड माझा वृत्त

ईव्हीएम मतदान प्रक्रियेत घोळ होत असल्याचा आरोप अनेक दिवसांपासून विरोधी पक्ष करत आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. २०१९मध्ये लोकसभा निवडणुकांनंतर प्रत्येक मतदारसंघात काही ठिकाणी व्हीव्हीपॅट तंत्राने मतमोजणीची शहानिशा करण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या एकूण कार्यप्रणालीवरच उदयनराजेंनी ताशेरे ओढले आहेत. पराभूत उमेदवारांनी अनेकदा ईव्हीएम घोटाळ्याचा मुद्दा उचलला आहे. पण विजयी उमेदवाराने ईव्हीएमवर आक्षेप घ्यायची ही पहिलीच वेळ आहे.

आता या वादात उदयनराजेंनी उडी घेतली आहे. निवडणूक आयोगावर सणसणीत टीका करणारी फेसबुक पोस्ट त्यांनी लिहिली आहे. ‘ईव्हीएमद्वारे झालेल्या मतदानानंतर मतमोजणीमध्ये बहुतांश मतदारसंघामध्ये झालेले मतदान व मोजलेल्या मतदानात फरक आढळला आहे. तरीही निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काही बोलत नाही. हा लोकशाहीचा घात आहे. काय व्हायचेय ते होऊ द्या; मी राजीनामा देतो, सातारा मतदारसंघातील निवडणूक बॅलेट पेपरवर घ्या,’ असं उदयनराजेंनी म्हटलं आहे.

एकूण मतदान आणि मतमोजणीतील तफावतीवर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण द्यायला हवे अशी मागणी उदयनराजेंनी केली आहे. ‘सातारा लोकसभेतील वाई मतदारसंघात ३४४, कोरेगावमध्ये ५, कऱ्हाड उत्तरमध्ये १४८, कऱ्हाड दक्षिणमध्ये ५, पाटणमध्ये ९७, तर सातारा मतदारसंघात ७५ मतांचा फरक आला आहे. अशाच प्रकारे देशातील ३७६ मतदार संघात झालेले मतदान व मोजलेल्या मतदानात फरक आहे’ असा आरोप त्यांनी केला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या साइटवरील माहितीत तफावत आढळल्यावर ती माहितीच निवडणूक आयोगाने काढून टाकली आणि व्हायरसमुळे माहिती काढण्यात आली, असं स्पष्टीकरण आयोगाने दिल्याचं उदयनराजेंनी सांगितलं आहे. ‘वायरसमुळे माहिती गेली असे आयोग म्हणतो. मग, लोकसभेत किती व्हायरस शिरलेत हे कोण सांगणार? असा सवालही त्यांनी केला आहे. उदयनराजेंच्या या पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली असून निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

प्रगत देशांमध्ये बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेतल्या जातात. १००० बॅलेट पेपरचा खर्च १,३०० रुपये तर एका ईव्हीएमचा खर्च ३३००० रुपये आहे. भारतात सामान्यांनी दिलेल्या कराच्या पैशाचा अपव्यय होतो आहे असा आरोपही उदयनराजेंनी केला आहे. ‘कोणतीही मानवनिर्मित गोष्ट बनविणाऱ्याला त्यातील त्रुटी माहीत असतात, त्यामध्ये कसे बदल करायचे हे माहीत असते. अगदी कायद्यातही किती पळवाटा आहेत. असे असताना त्या विषयातील तज्ज्ञ नसतानाही न्यायालये इव्हीएमबाबत आग्रही राहत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयच जर अशी भूमिका घेत असतील, तर न्याय कोणाकडे मागायचा?’ असा सवालही उदयनराजेंनी केला आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत