कुठे आहे दिघी बंदराचा विकास ?

दक्षिण रायगड विकासाच्या दिघी पोर्टने दुरावल्या अपेक्षा!

श्रीवर्धन : श्रीकांत शेलार

गेली कित्येक वर्षे रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदराकडे मोठया आशेने येथील जनता पाहत आली आहे. बंदराच्या विकासामुळे येथील जनतेचे राहणीमान उंचावेल, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील मात्र गेली अनेक वर्षे हे फोल ठरत आहे. विकसक विजय कलंत्री यांच्या बंदर विकासाच्या नियोजनाचा अभाव व अनास्था या कारणांमुळे अद्यापही दिघी पोर्टचा विकास होऊ शकला नाही.

 

स्वराज्याची राजधानी आणी शिवछत्रपतींची कर्मभुमी रायगड, दक्षिण काशी हरिहरेश्वर, श्रीमंत पेशव्यांची जन्मभूमी श्रीवर्धन, सुवर्णगणपती प्रकटस्थान दिवेआगर अशी वजनदार पर्यटनस्थळे असतानाही दक्षिण रायगडचे युवक युवती रोजगारासाठी मोठ्या संख्येने प्रतिवर्षी शहराकडे स्थलांतरित होताहेत. शहरांमध्ये निवारा विकत घेण्यासाठी कोकणातल्या शेकडो एकर जमिनी प्रतिवर्षी परप्रांतीयांना विकल्या जाताहेत. सरकारी दवाखान्यात डॉक्टरांची अनेक पद रिक्त आहेत,खाजगी तज्ञ डॉक्टरांची सुविधांची वानवा आहे.रूग्णांना मुंबई पुण्यात हलवाव लागतय. दर्जेदार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा/महाविद्यालयांची उणीव आहे. या सर्व समस्या दिघी पोर्टमुळे निकाली निघतील अशी माफक अपेक्षा होती.

पोर्टच्या दिवाळखोरीन सगळ्या आशा आकांक्षा वर पाणी पडलय. आयात-निर्यात,मालवाहतूक, गोदाम, प्रक्रिया उद्योग,पँकेजिंग फाँरवर्डिंग यातुन रोजगार वाढुन स्थानिकांची क्रयशक्ती वाढेल  त्यातुनच पुढे शाळा ,काँलेज, डॉक्टर या सुविधांची रेलचेल होण अपेक्षित होत. मागील दशकात गुजरातच्या वेगवान औद्योगिक विकासाचा बोलबाला होता. गुजरात मध्ये जी औद्योगिक गुंतवणूक आली ती तिथल्या मुंद्रा,पिपावाव, कांडला या पोर्ट भोवतालीच झालीय. बंदरांवर केवळ मालाची चढ उतारच नव्हे तर परदेशातुन स्वस्त कच्चा माल आणुन मुल्यवर्धित पक्का माल उत्पादनाचे कारखाने बंदरांजवळ उभारता येतात.

गुजरातच्या राजकीय धुरीणांनी जगातील सर्वांत पातळ काचेच बोरोसील कंपनीमार्फत उत्पादन सुरु केल, इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी लागणार्या लिथीअम आयर्न बँटरीचा कारखाना सुझुकी मोटर्समार्फत सुरु केला, ग्रीन एनर्जी साठी टिकाऊ सोलर पँनलच परदेशी कंपनीच्या सहयोगाने उत्पादन सुरु केले.असे अनेक भविष्याचा वेध घेणारे तंत्रज्ञान भिमुख उत्पादन कारखाने सुरु केले.पण महाराष्ट्र सरकार कोकणातील बंदरांबाबत उदासीन असल्याचे दिसुन येतेय. मुंबईतल्या सुविधापुर्ण वातावरणात आयुष्य व्यथित करणार्या कोकणच्या बहुसंख्य लोकप्रतिनिधीना कोकणी गावे ओस का पडताहेत याचा ना अभ्यास आहे ना तो करायची इच्छा आहे.

विकासकावर कारवाईची मागणी – 

गेल्या 15 वर्षात दिघी पोर्टचा 10% क्षमता वापरही ही सुरु झाले ला नाही. त्यामुळे इथला रोजगार आणी एकंदर जिवनमानातील सुधारणाही रखडल्या पण एकाही लोकप्रतिनिधी ने या प्रश्नी विधिमंडळ वा लोकसभा ,राज्य सभेत दुसरा विकासक मिळावा यासाठी प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. परजिल्ह्यातील क्रुषी कर्जमाफी आणी अन्य प्रश्नावर कोकणचे आमदार आक्रमक होतात प्रत्यक्षात कोकणातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अत्यल्प आहे. आतातरी सरकार,लोकप्रतिनिधी दिघी पोर्टच्या विकासाकरता कारवाई करतील हिच माफक अपेक्षा आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत