कॅबिनेट मंत्र्यांचा वाद नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या दारात; प्रकरण अनधिकृत बांधकाम

मुंबई  : रायगड  माझा

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख आणि इतर नऊ रहिवाशांच्या सोलापुरातील होटगी रस्त्यावरच्या अनधिकृत बंगल्याचा वाद राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या दारात पाेचला आहे. सोलापूर महापालिका आयुक्त यांनी बंगला बेकायदेशीर ठरवल्याच्या निर्णयाविरोधात चार रहिवाशांनी नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे अपील केले अाहे. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीला असूनही राज्यमंत्र्यांनी अपील दाखल करून घेतल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

१३ जून रोजी नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे हे अपील दाखल झाले आहे. राज्यमंत्र्यांनी दुसऱ्याच दिवशी त्यावर सुनावणी घेतली व सोलापूर महापालिका आयुक्तांना या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेशही दिले. सोलापूरचे सामाजिक कार्यकर्ते महेश चव्हाण यांनी या दहा रहिवाशांच्या अनधिकृत बांधकामाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केलेली आहे. तसेच याच संदर्भात अवमान याचिकासुद्धा दाखल झालेली आहे.

पालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी न्यायालयात ३० मे रोजी २६ पानी अहवाल सादर केला. सुभाष देशमुख यांच्यासह ९ जणांची बांधकामे ही अग्निशमन दल, उद्यान, भाजी मार्केट, शाॅपिंग सेंटरसाठी राखीव ठेवलेल्या जागेवर करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे ती अनधिकृत व बेकायदेशीर ठरतात, असे त्यात स्पष्ट म्हटले आहे.

त्यानंतर दहा अनधिकृत बांधकाम धारकांपैकी इगा पुरुषोत्तम शरद ठाकरे आणि सिद्धार्थ चिट्टे यांनी नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आणि अपील दाखल केले. राज्यमंत्र्यांनी अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. एखाद्या कॅबिनेट मंत्र्यांशी संबंधित प्रकरणाचा निवडा दुसऱ्या राज्यमंत्र्यांच्या दारात जाण्याचा राज्याच्या इतिहासातील हा दुर्मिळ प्रसंग अाहे. त्यामुळे या प्रकरणाची मोठी चर्चा होत आहे.

‘राज्यमंत्री महोदयांकडे महापालिका आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात चौघा रहिवाशांनी अपील केल्याचे आपल्या कानावर आले आहे. मात्र, त्या अपीलकर्त्यांमध्ये मी सहभागी नाही. या प्रकरणी पुढे काय भूमिका घ्यायची, यासंदर्भात मी तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करतो आहे,’ अशी प्रतिक्रिया दहा अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांमध्ये एक असलेले सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.

‘उच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यमंत्र्यांनी त्यावर सुनावणी घेणे सर्वथा अयोग्य आहे. तसेच राज्यमंत्र्यांनी मूळ याचिका कर्ता म्हणून आपल्यालादेखील बाजू मांडण्यासाठी या प्रकरणी बोलवायला पाहिजे,’ असे या प्रकरणी याचिकाकर्ते महेश चव्हाण यांचे म्हणणे आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत