खारभूमी विभागाच्या अनास्थेमुळे शासनाचे कोट्यवधीचे नुकसान

 

पेण : रायगड माझा

कोकणात खारभूमी क्षेत्रातील जमिनींवर ‘खारभूमी संरक्षित क्षेत्र’ अशी नोंद न केल्याने जवळपास ७ कोटींचा उपकर बुडाला आहे. खारभुमी अधिनियमातील तरतुदीनुसार खारजमिनींवर प्रती हेक्टरी ४० रुपये उपकर शासनाला आकारता येऊ शकतो. मात्र ३७ वर्षात भूमी अभिलेखांवर खारभूमी संरक्षित क्षेत्राचे शिक्केच मारले गेले नसल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले. श्रमिक मुक्ती दलाने ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

कोकणात सुमारे ४८ हजार ५६३ हेक्टर एवढे खारभुमी क्षेत्र आहे. यात रायगड जिल्ह्यातील २२ हजार २०२, ठाणे जिल्ह्यातील १३ हजार ४३१, रत्नागिरीमधील ६ हजार ७९४, तर सिंधुदुर्गमधील ६ हजार १३६ हेक्टर क्षेत्राचा समावेष आहे. या जमिनींच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी राज्यात महाराष्ट्र खारजमीन विकास अधिनियम १० एप्रिल १९७९ सालपासून अस्तित्वात आला आहे. या अधिनियमातील तरतुदींनुसार खारभुमी क्षेत्रातील उपजाऊ जमिनीमधून प्रति हेक्टरी ४० रुपये उपकर जमा करणे गरजेच आहे.

मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या ३७ वर्षात हा उपकर गोळाच केला गेलेला नाही, ज्यामुळे रायगड जिल्ह्यातून ३ कोटी, तर संपूर्ण कोकणातून ७ कोटी रुपयांचा शासनाचा महसूल या उदासिनतेमुळे बुडाला आहे. श्रमिक मुक्ती दलाने ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या सातबारामध्ये खारभूमी संरक्षित क्षेत्र अशी नोंद करणे गरजेचे आहे. गेली अनेक वर्ष शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्यातील अलिबाग तालुका वगळता अन्य तालुक्यात हे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही.

खारभूमी संरक्षीत क्षेत्र अशी नोंद न केल्याने जिल्ह्यातून गेल्या ३७ वर्षात जवळपास ३ कोटींचा तर कोकणातील ४ जिल्ह्यात जवळपास ७ कोटींचा उपकर जमा होऊ शकला असता. मात्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे अभिलेखात या नोंदी होऊच शकल्या नाही, अशी माहिती संघटक श्रमीक मुक्ती दलाचे संघटक राजन भगत यांनी दिली आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत