गुजरात्यांकडे सापडला १८ हजार कोटींचा ब्लॅक मनी

अहमदाबाद : रायगड माझा वृत्त 

देशातील काळ्या पैशांची साठवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारने नोटाबंदी जाहीर केली. त्यातून सरकारला अपेक्षित यश मिळालं नसलं तरी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या इन्कम डिक्लरेशन स्कीम (आयडीएस)ला मोठं यश मिळालं आहे. या स्कीमनुसार २०१६ मध्ये अवघ्या चार महिन्यात गुजरात्यांनी १८ हजार कोटींची अवैध संपत्ती जाहीर केली आहे. ही रक्कम देशभरातून जमा झालेल्या एकूण काळ्या पैशाच्या २९ टक्के एवढी आहे.

नोटाबंदी लागू होण्याआधी जून आणि सप्टेंबर २०१६ या चार महिन्याच्या कालावधीत ब्लॅकमनी रोखण्यासाठी आयडीएसमार्फत घोषणा करण्यात आली. त्याला प्रतिसाद देत प्रॉपर्टी डिलर महेश शाहने १३,८६० कोटींच्या अवैध संपत्तीचा खुलासा केला. त्यामुळे आयडीएसकडे आरटीआयमार्फत काळ्यापैशाची माहिती मागविण्यात आली असता त्यातून ही माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे तब्बल दोन वर्षानंतर या आरटीआयचं उत्तर देण्यात आलं आहे. भारत सिंह झाला यांनी २१ डिसेंबर २०१६ रोजी ही माहिती मागवली होती.
गुजरातमध्ये आयडीएस योजनेअंतर्गत जून ते सप्टेंबर २०१६ या चार महिन्यांत १८ हजार कोटींची अवैध संपत्ती घोषित करण्यात आली. दरम्यान, आयकर विभागाने राजकारणी, पोलीस अधिकारी आणि नोकरशहांची संपत्ती अजूनही घोषित केलेली नाही. माझा पहिला अर्ज अनेक टेबलांवर फिरला. त्यानंतर गुजराती भाषेचा हवाला देत माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. पण ५ सप्टेंबर रोजी मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिल्लीत आयकर विभागाला माहिती देण्याचे आदेश दिले, असं झाला यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये आयडीएसची घोषणा केली होती. त्यामुळे जून २०१६ ते सप्टेंबर २०१६ दरम्यान लोकांनी त्यांची लपवलेली संपत्ती जाहीर केली.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत