चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात हक्कभंग

मुंबई : रायगड माझा वृत्त 

मराठा आरक्षणाबाबतचा मागास आयोगाचा अहवाल तसेच कृती अहवाल सभागृहात मांडणे संविधानाच्या कलम 240 अन्वये बंधनकारक आहे. परंतु सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी तो मांडला नाही. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी पाटील यांच्याविरोधात बुधवारी विधान परिषदेत हक्कभंगाची सूचना मांडली. मराठा आरक्षणाबाबतच्या मागास आयोगाच्या अहवालात असे काय गौडबंगाल आहे जे आमच्यासमोर मांडण्याची सरकार हिंमत करत नाही याबाबत आम्हाला कळलेच पाहिजे, अशी मागणी विरोधकांनी सभागृहात लावून धरली. मागास आयोगाचा अहवाल आणि कृती अहवाल आजच्या आज सदनाच्या पटलावर मांडावा अशी मागणी केली.

याबाबतची मागणी मंगळवारीही विरोधकांनी केली होती, परंतु विरोधकांची ही मागणी सभागृह नेत्यांनी धुडकावून लावली. अशा प्रकारे अहवाल पटलावर मांडण्याची परंपरा सभागृहाची नाही. आजवर मागासवर्ग आयोगाचे 52 अहवाल आले, पण त्यातील एकही अहवाल पटलावर मांडण्यात आला नाही. केवळ 2013-14 च्या अहवालातील शिफारसीच या ठिकाणी मांडण्यात आल्या. त्यामुळे अहवाल सभागृहात मांडणार नसल्याचे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले. यावर रणपिसे यांनी हक्कभंगाची सूचना मांडली. दरम्यान, शिवसेना सदस्य ऍड. अनिल परब यांनी रणपिसे यांच्या भाषणाला आक्षेप घेतला. रणपिसे यांनी फक्त सूचना मांडावी. कारण अद्याप तो स्वीकारला नसल्याचे परब म्हणाले. यावर सभापतींनीही रणपिसेंनी केवळ सूचना मांडावी असे निर्देश दिले, तर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही परब यांना समर्थन देत रणपिसेंच्या भाषणावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर रणपिसे यांना थोडक्यात सूचना मांडण्याचे निर्देश सभापतींनी दिल्यानंतर रणपिसे यांच्या हक्कभंगाची सूचना स्वीकारली की फेटाळली याबाबतचा निर्णय सभापतींनी राखून ठेवला.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत