नवी दिल्ली : रायगड माझा ऑनलाईन
जम्मू- काश्मीरला विशेष अधिकार देणाऱ्या कलम ३५ अ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्थगित ठेवली आहे. यावर आता पुढील सुनावणी १९ जानेवारी २०१९ रोजी होणार आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे पंचायत निवडणुका होईपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. ही विनंती मान्य करत पंचायत निवडणुका झाल्यानंतर सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याआधी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात खंडपीठाने यावरील सुनवाणी पुढे ढकलली होती. आता पुन्हा ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांना बहाल करण्यात आलेल्या विशेष अधिकारात ढवळाढवळ केली जात असल्याच्या निषेधार्थ काल (गुरुवारी) फुटीरतावाद्यांनी काश्मीर खोऱ्यात बंद पाळला होता.
काय आहे कलम ३५ अ
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या कलम ३५ अ हा मुद्दा संवेदनशील आहे. कलम ३५ अ नुसार जम्मू आणि काश्मीरचा कायमचा निवासी नसलेल्या कोणत्याही भारतीय नागरिकाला स्थावर मालमत्ता विकत घेता येत नाही, त्याचबरोबर कायमचा निवारा सुद्धा मिळू शकत नाही, सरकारी नोकऱ्या सुद्धा मिळवता येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे हे कलम असंविधानिक असल्याने ते रद्द करण्यात यावे यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेकडून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २०१४ मध्ये कलम ३५ अ च्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.
