जूम्मापट्टी ते असलवाडी रस्ता गेला वाहून; आदिवासी लोकांचे हाल

नेरळ : अजय गायकवाड


वन जमिनीच्या दळी भूखंडावर वस्ती करून राहत असलेल्या माथेरान डोंगरातील 12 आदिवासी वाड्यांना जाण्यासाठी वन विभाग पक्का रस्ता करून देत नाही.त्यामुळे स्थानिक आदिवासी लोक दरवर्षी श्रमदान करून रस्ता बनवतात,मात्र हा रस्ता यावर्षी सुरू असलेल्या तुफानी पावसामुळे वाहून गेला आहे.दरम्यान,या भागातील आदिवासी लोकांना आता घराबाहेर पडणे मुश्किल झाले असून त्यांच्या रोजगाराचा विषय पुढे आला आहे.

माथेरानच्या डोंगरात 12 आदिवासी वाड्या असून तेथे आदिवासी लोकांना आपल्या घरी पोहचण्यासाठी पक्का रस्ता नाही.वन जमिनीमधून रस्ते बनविण्याची परवानगी मिळत नसल्याने या भागातील स्थानिक आदिवासी लोक दरवर्षी श्रमदान करतात आणि आपली पायवाट स्वतःच तयार करतात.त्यांनी जुम्मापट्टी धनगरवाडी पासून आसलवाडी,नाण्याचा माळ पर्यत रस्ता तयार केला आहे.त्यापैकी जूम्मापट्टी ते असलवाडी या आदिवासी वाड्याकडे जाणारा साधारण साडेचार किलोमीटरचा रस्ता मुसळधार पावसाने वाहून गेला आहे.रस्ता वाहून गेल्याने आणि रस्त्यातील ओढ्यांना वेगाने पाणी वाहत असल्याने आदिवासी लोकांचा कर्जत,नेरळ आणि माथेरान बरोबर संपर्क तुटला आहे.वाड्यांना जोडणारा रस्ता पूर्णपणे वाहून गेला. असलवाडी हे दोन्ही नाले पूर्णपणे वाहून गेलेले आहेत.आदिवासी वाडीकडे जाणारा रस्ता पुन्हा बनविण्यासाठी पावसाचा जोर कमी होण्याची गरज आहे.त्यामुळे पावसाचा जोर कमी होत नाही,तोवर या भागातील पाच आदिवासी वाडीमधील आणि त्यापुढे असलेल्या आदिवासी लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न उभा राहिला आहे.या आदिवासी वाड्यांमधील प्रत्येक कुटुंबातील कर्ता पुरुष हा माथेरान येथे रोजगार मिळविण्यासाठी जात असतो.घराच्या बाहेर पडून रोजगार शोधण्यासाठी जायला रस्ता नसल्याने या आदिवासी लोकांना घरातच बसून राहावे लागणार आहे.

जैतु पारधी-आदिवासी कार्यकर्ते
आमच्या आदिवासी वाडीत मध्ये कोणी व्यक्ति आजारी पडली किंवा गरोदर स्त्री आहेत.यांना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी नेरळ किंवा कर्जत या शहरात अणावे लागते. त्यावेळी आम्हाला बांबूची झोली करून जूम्मापट्टी येथे 6 किलोमीटर अंतरावर डोली ने आणावे लागते.

कल्याणी कराळे-सरपंच, माणगाव
सरकारने या आदिवासी वाड्याकडे लक्ष द्या आणि रस्ता मंजूर करावा अशी या आदिवासी वाड्यातील ग्रामस्थांची मगणी आहे.त्यानुसार आम्ही वन विभागाकडे रस्त्यासाठी जमीन मिळावी म्हणून अर्ज केले,परंतु वन विभाग दखल घेत नाही.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत