डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा!

माणगांव : प्रवीण गोरेगांवकर

कोकणातील एकमेव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ नानाविविध समस्यांनी ग्रासलले असतांनाच विद्यापीठाचाच अविभाज्य भाग असलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजिनिअरींग या पदविका विभागाला शासन निर्णय झालेला असूनही विद्यापीठात जाणिवपूर्वक सामिल करुन घेतले जात नाही. वारंवार अर्ज, विनंत्या, बैठका, आंदोलने करूनही विद्यापीठ प्रशासन शासनाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवून मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करीत पदविका विभागातील कर्मचाऱी आक्रमक झाले असून पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. यावेळी मात्र निर्णय होईपर्यंत टप्प्याटप्प्याने आंदोलन अधिकाधिक तीव्र करण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

बॅ. ए.आर.अंतुले यांनी 1981 साली मुख्यमंत्री असतांना एक विद्यापीठ व अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार गोरेगांव येथे रायगड तंत्रनिकेतन हे अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करून ज्यावेळी विद्यापीठ सुरु होईल त्यावेळी हि संस्था विद्यापीठाला हस्तांतरीत करण्यात यावी असा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. 11 मे 1992 च्या शासननिर्णयानुसार जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत पेट्रोकेमिकल इंजिनिअरींग इन्स्टिट्यूटचे व्यवस्थापन, मालमत्ता, दायीत्व व जबाबदाऱ्यांसह हि संस्था विद्यापीठाकडे वर्ग करण्यात यावी असा आदेश देण्यात आला.

या आदेशानुसार 2004 साली विद्यापीठ व महाराष्ट्र शासन यांच्यात झालेल्या करारानुसार हि संस्था पूर्वलक्षी प्रभावाने विद्यापीठास हस्तांतरीत करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाकडून संस्थेची विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असूनदेखील विद्यापीठ प्रशासनाकडून आजपर्यंत प्रत्यक्ष कार्यवाही झालेली नाही. प्रत्यक्ष विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे पदविका व पदवी या दोन्ही विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदाभेद केला जातो. त्यामुळे पदविका विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरलेला आहे. हि विलीनीकरण तात्काळ व्हावे म्हणून कर्मचाऱ्यांनी सप्टेंबर २०१६ मध्ये सलग 29 दिवस साखळी उपोषण केले आले होते.

आंदोलनाची तीव्रता पाहून कुलगुरूंनी सदर प्रस्ताव तात्काळ शासनास पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यापीठ प्रशासन, तंत्रशिक्षण संचालनालय तसेच शासन स्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा करुन एक महिन्यात शासन निर्णय प्राप्त करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करेल या अटींवर कर्मचार्यांनी त्यांचे आंदोलन स्थगित केले होते. यावर कोणतेही पाऊल उचलले न गेल्याने पुन्हा नोव्हेंबर 2016 मध्ये पदवीदान समारंभावर बहिष्कार टाकीत कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठाला पुन्हा आठवण करून दिली होती.

आंदोलन स्थगित करुन दोन वर्षे एवढा कालावधी जावूनही विद्यापीठ प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करत नसल्याचे पाहून शेवटी कर्मचाऱ्यांनाच संचालनालयाच्या अभिप्रायासह प्रस्ताव पाठविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले. शासनाच्या संबंधित विभागातून सविस्तर टिप्पणी तयार करुन मान्यतेसाठी मंत्रीमहोदयाकडे गेल्यानंतर बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश देवून जवळजवळ एक वर्ष इतका कालावधी होऊनदेखील विद्यापीठ प्रशासनाने बैठक आयोजित करणेबाबत कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. याकरिता माजी आमदार सुनिल तटकरे यांच्या मध्यस्थीने कर्मचाऱ्य़ांनाच बैठक आयोजीत करुन घ्यावी लागली.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात विलीनीकरण करणेबाबतची बैठक ‘सिडन हॅम महाविद्यालय, मुंबई येथे ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेण्यात आली.

या बैठकीत मंत्री महोदयांनी प्रस्तावास संमती दर्शवून गरज भासल्यास विद्यापीठ कायदयामध्ये आवश्यक ती सुधारणा त्वरीत करुन अध्यादेश काढण्याबाबतचे संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले, आणि लेखाशिर्ष एकत्रीत करणे करिता एक महिन्यांच्या आत वित्त विभागातील अधिका-यांसोबत बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना केल्या.  या गोष्टींला देखील सुमारे चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी उलटून देखील लेखाशिर्ष एकत्रीत करण्याकरिता आवश्यक ती बैठक आयोजित झाली नसल्याने विलिनीकरणाचा विषय प्रलंबीत असल्याचे मुंबई येथील अधिवेशनाच्या कालावधीत कर्मचा-यांनी  सुनिल तटकरे यांचे निदर्शनास आणून दिले.

तटकरे यांनी त्वरित घेतलेल्या बैठकीत कुलगुरुंनी पदवीका विभागातील सर्व पदे विद्यापीठ आस्थापनाबर वर्ग करुन त्याचा खर्च मागविण्याकरिता आवश्यक ते अनुदान विद्यापीठाकडे दिल्यास त्यांना एकत्रीकरणाबाबत कोणतीही अडचण नसल्याचे सांगितले. मंत्री महोदयांनी सदर बाब वित्त विभागाच्या अखत्यारीतील असल्याने आबश्यक तो प्रस्ताव त्वरीत वित्तविभागास सादर करण्याकरिता संबंधीत अधिका-यांना सूचना केल्या.

या बैठकीलाही सहा महिन्याचा कालावधी झाला तरी विद्यापीठ प्रशासनाने लेखाशिर्ष आणि विलीनीकरणा बाबत कोणताही पाठपुरावा केला नसल्याने आवश्यक तो प्रस्ताव वित्त विभागात मंजूरीसाठी गेलेला नाही. त्यामुळे यावेळी मात्कर र्मचाऱ्यांनी करो वा मरो ही भूमिका घेत शेवटची एक महिन्याची मुदत विद्यापीठ प्रशासनाला दिली असून या कालावधीत विलीनीकरण न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत