दिघी पोर्ट निघाले दिवाळखोरीत?

प्रकरण कंपनी लवादाकडे; रोजगारनिर्मिती नाही, ना विकास ना रस्ते!

श्रीवर्धन : श्रीकांत शेलार 

मार्च 2002 साली मूर्त रूप आलेल्या दिघी बंदराला आजूनही ‘ अच्छे दिन’ यायचे आहेत. बँकांचे कर्ज, आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे शून्य रोजगारनिर्मिती, कर्मचाऱ्यांचे थकलेले पगार या अशा अनेक कारणांमुळे दिघी बंदर दिवाळखोरीत निघाले आहे. डीबीएम जिओटेक्निकस अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनीने दिघी बंदर प्रशासन विरोधात कंपनी लवादाकडे दाद मागितली आहे. 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड व बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी यामध्ये पाच वर्षाचा बांधकाम कालावधी धरून एकुण 50 वर्षाच्या  बिओटी करारावर (बांधा वापरा हस्तांतरित करा) या दिवशी सह्या करण्यात आल्या.करारानुसार 1500 कोटी रूपये खर्च करून दिघी व आगरदांडा येथे लिक्विड कार्गो, बल्क कार्गो, एलएनजी टर्मिनल, कंटेनर टर्मिनल 5 वर्षात बांधुन कार्यान्वित करणे अपेक्षित होते. पण सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर खाडी जवळील भराव, डोंगर फोडण्यामुळे घरांना हादरे बसणे, भुसंपादन, मश्चीमारांची जाळी बार्जेसमुळे फाटली जाणे अशा अनेक कारणांमुळे झालेल्या प्रकल्प विरोधामुळे प्रकल्पाची सुरुवात रखडली. त्यात भराव व उत्खनन करताना राँयल्टी भरणे, स्थानिक ग्रामपंचायतीची बांथकाम परवानगी याबाबत पोर्ट विकसन करारात काय तरतुदी आहेत याबाबत मेरीटाईम बोर्ड व बंदरविकास मंत्रालय यांनी स्थानिक प्रशासनाला निश्चित माहिती न कळविल्याने आणखी अडचणीत वाढ झाली. पोर्ट विकसित करत असताना अनेकदा पावसाने मोठ्या प्रमाणात भराव वाहुन जाणे व पुन्हा मातीची धुप रोखण्यासाठी तजवीज करणे, माती खाडीत गेल्याने पुन्हा ड्रेझिंग करून गाळ काढणे यासाठी श्रम आणि पैसा वाया गेला.
प्रकल्प राबवताना सुरूवातीला कंपनीच्या प्रोजेक्ट मँनेजमेंट मध्ये काही त्रुटी राहिल्या. दिघी येथील माती वाहुन जाण्याचे प्रमाण कमी होते, चांगली नैसर्गिक खोली होती, ब्रेकवाँटर वाँल न बांधता देखील मोठी जहाज सहज  हाताळली जात होती. यामुळेच कंत्राटदार विकासकाने दिघी टर्मिनल चा एक टप्पा सुरू करून म्हसळा व माणगाव शहर बायपास बांधुन दिघी माणगाव राज्य मार्गाचे (सध्या राष्ट्रीय महामार्ग) मजबुती करण केले असते तर सुरुवातीपासुनच पहिला टप्पा 24 तास मालाची हाताळणी होउन पुर्ण क्षमतेने कार्यान्वयीत झाला असता व पुढच्या टप्प्याकरता आगरदांडा टर्मिनल विकासासाठि नियमित उत्पन्न सुरु झाले असते.
दिघी पोर्ट हे बँरीस्टर अंतुले यांचे स्वप्न होत. कोकणातील खनिजे, पश्चिम महाराष्ट्रातला शेतमाल व उसाची मळी निर्यात करणे हा मुळ उद्देश होता त्यासाठी दिघी पोर्ट ते पुणे हा महामार्ग नियोजित होता. हे प्रकरण लवकरात लवकर निकालात काढून चांगली आर्थिक क्षमता असलेल्या विकासाकाकडे दिघी बंदर विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करावा अशी मागणी येथील जनता करत आहे. जेणेकरून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
आर्थिक क्षमता कमजोर : 
रस्ते विकासासाठी निधी नसणे, शासनाची राँयल्टी थकणे, अंतर्गत कंत्राटदारांची बीले थकणे, कर्मचाऱ्यांची पगारे थकवणे, करारात नमुद असताना गावाला अपुरा पाणीपुरवठा करणे यातुन वेळोवेळी बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची आर्थिक क्षमता कमजोर असल्याचे दिसत होते. दिघी पोर्ट प्रकल्प विकसन करार करताना विकासकाची आर्थिक क्षमता न तपासता प्रकल्प बालाजी इंन्फ्रा कंपनी ला दिला गेला आहे मात्र प्रकल्प दिवाळखोरीत गेल्याचे सध्याचे चित्र दिसते.
राजकीय पुढाऱ्यांची अनास्था
गेली कित्येक वर्षे दिघी बंदर अपूर्णावस्थेत आहे. त्यासाठी स्थानिक राजकीय नेते तसेच मंत्री यांनी म्हणावे तसे प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आले नाही किंबहुना विकसकाच्या मनमानी पद्धतीने काम होत राहिले.
कंपनी व्यवस्थापक म्हणतात
दिघी बंदर चे विकसक विजय कलंत्री यांना प्रकल्पाच्या सद्यस्थिती बाबत विचारले असता सांगितले की कंपनी लवादाकडे असलेल्या प्रकरणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. प्रकल्पाबाबत इतर माहिती विचारली असता, उडवाउडवीची उत्तरे देत बोलायचं टाळले. 
शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत