निवासासाठी दिलेल्या शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा

रायगड माझा वृत्त 

ठाणे जिल्ह्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवासासाठी वाटप करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

अंबरनाथ येथील सूर्योदय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसह ठाणे जिल्ह्यातील सूर्योदयसारख्या इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवासासाठी वाटप करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत 13 एप्रिल 2017 व 23 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयानुसार धोरण ठरविण्यात आले आहे. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी करताना ठाणे जिल्हाधिकारी आणि कोकण विभागीय आयुक्त यांना काही बाबतीत अडचणी येत होत्या. यासंदर्भात त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावातील अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी संबंधित धोरणातील तरतुदींमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

आजच्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय बहुमजली इमारत बांधण्यात आलेल्या प्रकरणातील सदनिका हस्तांतरणाबाबतचा शर्तभंग नियमानुकूल करताना भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या किंवा नसलेल्या भूखंडाबाबत पहिल्या सदनिकेची प्रत्यक्ष विक्री किंवा नियोजन प्राधिकाऱ्यांनी दिलेली बांधकाम परवानगी (उदा. नोंदणीकृत विकसन करार) किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र यापैकी प्रथम केलेल्या दस्तावेजाच्या दिनांकास असलेले जमिनीचे मुल्यांकन विचारात घेण्यात येईल.

भूखंडाचे विनापरवाना हस्तांतरण झाले असेल आणि नोंदणीकृत दस्तही उपलब्ध नसतील अशा प्रकरणांमध्ये विशेष बाब म्हणून मूळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने दिलेले शेअर सर्टिफिकेट विचारात घेण्यात येईल. त्यानुसार शेअर सर्टिफिकेट दिलेल्या वर्षाचा दर विचारात घेऊन शर्तभंगाबाबत दंडात्मक रकमेची आकारणी केली जाईल. त्याचप्रमाणे वैयक्तिक भूखंडावरील सर्व सदनिकाधारक भूखंडाचा शर्तभंग नियमानुकूल करुन घेण्यास तयार नसतील अशा प्रकरणात शर्तभंग नियमानुकूल करण्यास तयार असणाऱ्या सभासदांकडून त्यांच्या सदनिकेच्या क्षेत्राच्या प्रमाणात भूखंडाची अनर्जित रक्कम वसूल करुन त्यांचा शर्तभंग नियमानुकूल केला जाईल. मात्र, अन्य सभासदांच्या बाबतीत त्यांच्या सदनिकेच्या क्षेत्राच्या प्रमाणात अनर्जित रक्कम महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 मधील तरतुदीनुसार वसूल करण्यात येईल.

जमिनीचे हस्तांतरण, वाणिज्य वापर, टीडीआर वापर, जमिनीचा पुनर्विकास किंवा पुनर्बांधकाम या सर्व बाबी एकत्रित आढळून येत असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये भूखंडाच्या प्रचलित वार्षिक मुल्यदर तक्त्यानुसार काही ठिकाणी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त वसुली करावी लागते. अशा प्रकरणांमध्ये एकूण किंमतीच्या सरसकट 75 टक्के ठोक कमाल रक्कम आकारुन सर्व शर्तभंग नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अंबरनाथ येथील सूर्योदय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसह ठाणे जिल्ह्यातील इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांना दिलेल्या वैयक्तिक भूखंडाचा पुनर्विकास किंवा पुनर्बांधकाम करताना 13 एप्रिल 2017 व 23 फेब्रुवारी 2018 च्या धोरणातील तरतुदी लागू करण्यात येतील. अशा प्रकरणी परवानगी देण्याचे अधिकार ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. नवीन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांची अर्हता तसेच प्रवर्गनिहाय आरक्षणाबाबत प्रचलित शासन धोरणातील तरतुदी-अटी लागू होणार नाहीत. अशा बहुमजली इमारतीमधील सदनिकांचे भविष्यात हस्तांतरण करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वानुमती आवश्यक राहील व त्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबत त्या त्या वेळी प्रचलित तरतुदीनुसार शासनाकडे हस्तांतरण शुल्काचा भरणा करणे अनिवार्य राहील.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत