न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत गरीब सवर्णांना आरक्षण नाही

कोलकाता : रायगड माझा ऑनलाईन 

पश्चिम बंगालमधील गरीब सवर्णांना आरक्षणासाठी न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत राज्यात गरीब सवर्णांना आरक्षण लागू करण्यात येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.

गरीब सवर्णांना सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता सरकारने एका बैठकीत या निर्णयाची समीक्षा केली. या वेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सरकारी नोकऱ्यांची उपलब्धता, आरक्षणासाठी 8 लाखांची मर्यादा आदी निकषांवर शंका व्यक्त केली. मात्र राज्याचे शिक्षण मंत्री पार्थ चटर्जी यांनी बैठकीत अशी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे सांगितले. मात्र एका उच्चपदस्थ अधिकाराने आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहणार आहोत. कारण मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या निर्णयाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे, असे सांगितले.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत