पालिकेच्या पु. ल. देशपांडे उद्यानात वाहनशुल्काच्या नावाखाली पाचपट दराने आकारणी

पुणे: रायगड माझा वृत्त 

शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागावी आणि रस्त्यावरील गाडय़ांची संख्या कमी व्हावी या हेतूने महापालिकेने वाहनतळ धोरणाला मंजुरी दिली होती. ही परिस्थिती असताना वाहनतळ धोरणातील तरतुदींचा आधार घेत ठेका संपलेल्या वाहनतळ ठेकेदारांकडून जादा शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून त्याची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली आहे.

सिंहगड रस्त्यावरील महापालिकेच्या पु. ल. देशपांडे उद्यानात येणाऱ्या नागरिकांकडून वाहनशुल्कापोटी तब्बल पाच पट दराने शुल्क आकारणी होत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून उद्यानात येणाऱ्या नागरिकांची वाहनशुल्काच्या नावाखाली नियमितपणे लूट होत असून नागरिकांनी या विरोधात तक्रार दिली आहे.

दुचाकीसाठी दोन रुपये प्रतितास शुल्क असताना प्रतितास पाच रुपये आणि शनिवार-रविवार सुट्टीच्या दिवशी प्रती तासासाठी दहा रुपये शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार नागरिकांकडून करण्यात आली आहे.दरम्यान, यासंदर्भात महापालिकेच्या भूमी-जिंदगी विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांच्याकडे विचारणा केली असता ठेकेदाराकडून मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारणी होत असल्याच्या तक्रारी असतील तर उद्यानात जाऊन पाहणी करण्यात येईल आणि संबंधित ठेकेदारावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या वतीने सिंहगड रस्त्यावर पु. ल. देशपांडे उद्यानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. हे उद्यान परिसरासह शहराच्या अन्य भागांतील नागरिकांचेही आकर्षण ठरले असून येथे सकाळ-संध्याकाळ फिरावयास येणाऱ्या नागरिकांची संख्याही मोठी आहे. गेल्या रविवारीही असाच प्रकार झाला. त्याबाबतची माहिती समाजमाध्यमातूनही प्रसारित करण्यात आली आहे. तसेच पावतीवर वेळेचीही नोंद केली जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या धोरणाअंर्तगत दुचाकी आणि चारचाकी गाडय़ांकडून आकारण्यात येणाऱ्या भरमसाठ शुल्कामुळे धोरणाला विरोध झाला आणि प्रायोगिक तत्त्वावर शहरातील पाच रस्त्यांवर या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि दर निश्चित करण्यासाठी महापौर मुक्ता टिळक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र अद्यापही दर निश्चित झाले नसून प्रायोगिक पाच रस्त्यांची निवडही लांबणीवर पडली आहे.  त्यामुळे वाहनशुल्काच्या नावाखाली नागरिकांची लूट होत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे ठेकेदाराकडून देण्यात येत असलेल्या पावतीवरील शुल्क दिसणार नाही, अशा पद्धतीने पावतीवर शिक्का मारला जात असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.  त्यामुळे महापालिकेच्या वाहनतळात मनमानी पद्धतीने होत असलेल्या शुल्क आकारणीचा मुद्दाही पुढे आला आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत