प्लास्टिक बंदीमुळे पावसाचं पाणी तुंबण्याचं प्रमाण घटलं, मनपाचा अजब दावा

रायगड माझा वृत्त :

गेल्या काही दिवसांमध्ये मुंबईसह महाराष्ट्रभर पावसाने जोरदार हजेरी लावली. या मुसळधार पावसात मुंबईचं स्विमिंग पूल झालं.

मुंबई, 18 जुलै : गेल्या काही दिवसांमध्ये मुंबईसह महाराष्ट्रभर पावसाने जोरदार हजेरी लावली. या मुसळधार पावसात मुंबईचं स्विमिंग पूल झालं. पण हे पालिकेला कदाचित दिसलंच नाही. कारण प्लास्टिक बंदीमुळे पावसाचं पाणी तुंबण्याचं प्रमाण घटलं असं अजब दावा मुंबई मनपानं हायकोर्टात केला आहे. एकीकडे आठवडाभर आधी झालेल्या पावसामुळे 4 दिवस नालासोपार आणि वसई-विरार परिसर पाण्याखाली होता. त्यांना या पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी पालिकेला तब्बल आठवडाभर लागला. तर दुसरीकडे दादर, हिंदमाता परिसरात पाणी साचलं. अनेक ठिकाणी पाण्याने अतिक्रिमण करत पाणी लोकांच्या घरात घुसलं तर काहींची दुकानं जलमय झाली. रेल्वेच्या रुळांवर पाण्याचे पाट वाहत होते. रेस्ते वाहतूक खोळंबली होती. पण एवढं सगळं असताना पाणी तुंबण्याचं प्रमाण कमी झाल्याचा दावा मुंबई महापालिकेनं केला आहे.

कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीनं विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य सरकारनं १० वर्षांपासून जागा दिलीच नाहीये असं म्हणत मुंबई मनपानं मुंबईच्या समस्यांचं खापर राज्य सरकारच्या माथी मारलं आहे. पण यंदा प्लास्टिक बंदीमुळे कमी पाणी तुंबलं असल्याचं मनपा म्हणतेय. जितका कचरा कमी तितकंच पाणी तुंबणं कमी होणार असंही मुंबई मनपानं कोर्टात म्हणलंय. यंदा मोठमोठाल्या मशिन्सच्या सहाय्याने नालेसफाई करण्यात आली असून त्याचा परिणाम दिसून आलाय असा दावा मुंबई मनपानं केला आहे.

यावर हायकोर्टानं तुम्ही आमच्या समोर म्हणून हे चकचकीत चित्र निर्माण करताय का असा खोचक सवाल विचारला. त्यावर मनपानं ही वस्तुस्थिती असल्याचा दावा केला. गेली अनेक वर्षं याविषयी रेल्वेचं कोणतंही सहकार्य मिळत नव्हतं पण यंदा त्यांनीदेखील मदत केली आहे असं म्हणत सगळ्यांनी सहकार्य केल्यास ही समस्या सुटू शकेल असं बीएमसीनं म्हटलं आहे.

तसंच आत्तापर्यंत मुंबई शहरात १४२५ मॅनहोल्सवर ठिकाणी संरक्षक जाळ्या बसवण्यात आल्या असून अजून ८४० ठिकाणी या जाळ्या बसवणे बाकी असल्याची सांगत ऑगस्टच्या शेवटी हे काम पूर्ण होईल असा दावा कोर्टासमोर केला. गेल्या वर्षी मॅनहोल पडल्यामुळे डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर रिटेल व्यापारी संघटनांनी मॅनहोल्स जाळ्या बसवण्यात याव्यात अशी मागणी करत याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत