“बांधकाम बंदी’वरुन भाजपला “घरचा आहेर’

पिंपरी : रायगड माझा 

स्थायी समितीने केवळ चिंचवड मतदार संघात काही काळ नवीन बांधकामांना परवानगी न देण्याचा घेतलेला निर्णयावरुन महासभेत विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर तुटून पडले. त्यातच भाजपच्या नगरसेवकांनीही या निर्णयावरुन पक्षाला घरचा आहेर दिला. या गदारोळात अनधिकृत बांधकाम प्रश्‍नावरील चर्चा निष्फळ ठरली तर शास्ती वगळून नागरिकांकडून कर वसुलीची विरोधकांची मागणी कोणतेही उत्तर न देता सत्ताधारी भाजपने धुडकावून लावली.

महापौर नितीन काळजे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकाम प्रश्‍नावर प्रश्‍नोत्तराची मागणी केली होती. त्यावरील चर्चेत शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न, शास्ती कर आकारणी आणि चिंचवड विधानसभा मतदार संघात तात्पुरत्या स्वरुपात मोठ्या गृहप्रकल्पांना परवाना बंदीबाबत सर्वपक्षीय खल झाला. त्यावरुन शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे व भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या समर्थकांमध्ये चांगलीच जुंपली. एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या.

राहुल कलाटे म्हणाले, सत्ताधाऱ्यांनी केवळ चिंचवड मतदार संघातच बांधकामाला बंदी केली आहे. शहराच्या इतर भागात बांधकामे सुरु नाहीत का? हा चिंचवड मतदार संघातील नागरिकांचा अपमान आहे. आयुक्तांनी जर हा ठराव पारित केला तर त्यांचा पिंपरी चौकात जाहीर सत्कार केला जाईल, असेही ते उपरोधिकपणे म्हणाले. बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु, नियमावली किचकट आहे. त्यामुळे बांधकामे नियमित करण्यासाठी केवळ 56 अर्ज पालिकेकडे प्राप्त झाले असून त्यापैकी एकही घर अधिकृत झाले नाही. शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सुटल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी वारंवार सांगितले. साखर, पेढे वाटले, फलक लावले. मात्र, शहरातील एकही अनधिकृत बांधकाम नियमित झाले नाही. सत्ताधाऱ्यांचा व्हिजेनलस कारभार सुरु असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

राष्ट्रवादीचे अजित गव्हाणे म्हणाले, शहरात अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. तर, दुसरीकडे अधिकृत बांधकामे करण्यास परवानगी दिली जात नाही. हे चुकीचे आहे. यामुळेच अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, सर्रासपणे अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत. त्यातच सत्ताधाऱ्यांनी एकाच परिसरात बांधकामे बंद करण्याचा चुकीचा निर्णय घेतला आहे. सगळ्याच परिसरात बांधकामाला बंदी करण्यात यावी. पाण्याचे दिलेले कारण फुटकळ असून धरणात मुबलक पाणी असल्याकडे लक्ष वेधले.

भाजपचे संदीप कस्पटे यांनी बांधकाम बंदीचा निर्णय उन्हाळ्यात तसेच संपुर्ण शहरासाठी घेतला गेला असता तर दिलासादायक चित्र निर्माण झाले असते असे सांगत भाजपला घरचा आहेर दिला. सिमा सावळे यांनी बांधकामांना परवाना बंदीचा निर्णय स्थायी समितीने ठराव करुन महासभेपुढे आणायला हवा होता, असे सांगत स्वपक्षीय चुकीवर बोट ठेवले. आपल्या मतदार संघात अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचे धाडस आमच्या नेत्यांनी दाखवले. इतरांना ते जमणार नाही, असे सांगत त्यांनी पक्षाची बाजूही सावरुन नेली.

भाजपचे शत्रुघ्न काटे म्हणाले, बांधकाम बंदीचा निर्णय केवळ चार महिन्यासाठी घेतला आहे. चिंचवड मतदार संघात पाण्याची अतिशय अडचण आहे. सुरळीत पाणी पुरवठा होत नाही. केवळ 40 टक्के पाणी या परिसरात होत आहे. त्यामुळेच बांधकाम बंदीचा निर्णय घेतल्याचे समर्थन त्यांनी केले.

शिवसेनेचे सचिन भोसले म्हणाले, अनधिकृत बांधकामे हा शहरातील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. यावर कोणीही राजकारण करु नये. काही जणांनी बांधकामांचा प्रश्न सुटत नसल्याचे कारण देत पक्षांतर केले. जनतेचा कळवळा दाखविला. परंतु, पक्षांतर करुन चार वर्ष उलटले तरी आजपर्यंत शहरातील एकही बांधकाम नियमित झाले नाही. त्यामुळे जनतेच्या भावनांशी कोणी खेळू नये, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली. विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी बांधकाम नियमावलीत सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. शास्ती कर वगळून मूळ कर घेण्याची मागणी योगेश राष्ट्रवादीचे योगेश बहल यांनी केली. मात्र, सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी याविषयावर बोलताना पक्षाचे मार्केटींग सुरु केल्याने विरोधकांनी विषयावर बोलण्याची मागणी करत गोंधळ घातला. या गोंधळातच बांधकाम प्रश्‍नावर सत्ताधाऱ्यांकडून कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. तसेच शास्ती कर वगळून मूळ कर आकारण्याच्या मागणीकडेही सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले.

एकाही बांधकामाचे नियमितीकरण नाही
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी भाजपच्या नेत्यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामे, शास्ती कराचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, सत्ता येऊन चार वर्ष उलटले तरी शहरातील एकही बांधकाम अधिकृत झाले नाही. शास्ती कर माफीचा अध्यादेश अद्याप आला नाही. साखर, पेढे वाटून, फ्लेक्‍स लावून अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न सुटत नसतो, अशी टीका सत्ताधाऱ्यांवर करण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या यादीनुसारच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला. तर, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी प्रयत्न केल्याचे सांगत सत्ताधारी नगरसेवकांनी बचावात्मक भुमिका घेतली.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत