बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याच्या सरकारच्या धोरणाला आव्हान

न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला 

मुंबई : रायगड माझा

अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर या बांधकामांना सरंक्षण देणाऱ्या धोरणा विरोधात आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

राज्य सरकारने न्यायालयाच्या दणक्‍यानंतर 31 डिसेंबर 2016पर्यंतची बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. तसे धारेणही न्यायालयात सादर केले. या धोरणासाठी राज्य सरकारने एमआरडीपी कायद्यात दुरूस्तीही केली. या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. के. मेनल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उभयपक्षांच्या युक्तीवाद आज पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत