भीमाशंकर अभयारण्य इको झोनमुळे बाधित 37 गावांबाबत राज्य शासन हिताची भूमिका घेणार; आमदार थोरवे यांना आदित्य ठाकरे यांचे आश्वासन

नेरळ : अजय गायकवाड (प्रतिनिधी)

तीन जिल्ह्यात पसरलेल्या भीमाशंकर अभयारण्य आणि आजूबाजूचा 10 किलोमीटरचा परिसर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर केला आहे. अभयारण्य लगत 10 किलोमीटरचा भूभाग इको सेन्सेटिव्ह झोन मध्ये समाविष्ट करण्यात आला असून त्या भागातील विकास प्रक्रिया खोळंबून राहणार आहे. दरम्यान, जमिनीवर कोणत्याही गोष्टी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निर्बंध आणले जाणार असल्याने आणि रोजगार हिरावणार असल्याने भीमाशंकर अभयारण्य इको सेन्सेटिव्ह झोनला विरोध होत आहे. कर्जत तालुक्यातील स्थानिक यांच्यावर होत असलेला अन्याय लक्षात घेवुन कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेऊन होत असलेल्या अन्याय थांबवावा अशी मागणी केली.

ठाणे,रायगड आणि पुणे जिल्ह्यातील सहा तालुक्यातील जमिनीवर असलेल्या जंगलभागाचा मिळून भीमाशंकर अभयारण्य निर्माण झाले होते.1988 मध्ये केंद्रीय वन मंत्रालयाने त्या भागाला अभयारण्यचा दर्जा दिला होता.त्यानंतर आता तोच भीमाशंकर अभयारण्यच्या भागाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील म्हणून ऑगस्ट 2020 मध्ये अंतरिम मंजुरी दिली आहे. मात्र भीमाशंकर अभयारण्य इको झोन निर्माण करताना अभयारण्य लगतच्या 10 किलोमीटर चा परिसर इको झोन मध्ये समाविष्ट केला आहे. भीमाशंकर अभयारण्य हा परिसर आधीच संरक्षित वन म्हणून जाहीर केला आहे, आता त्यात इको झोनचे निर्बध येणार असल्याने भीमाशंकर अभयारण्य इको झोन मध्ये समाविष्ट झालेल्या सर्व भागांवर निर्बंध येणार आहेत. इको झोन चे निर्बंध रायगड करांना यापूर्वीपासून माहिती आहेत. त्यामुळे कर्जत, मुरबाड, आंबेगाव, जुन्नर, खेड या पाच तालुक्यातील 37 गावातील लोकांचे गणपती गोड गेले नाहीत. कारण ऑगस्ट 2020 मध्ये जाहीर झालेला भीमाशंकर अभयारण्य इको झोन मध्ये तब्बल 130.78 चौरस किलोमीटर क्षेत्राला हा झोन लावण्यात आला आहे. तीन जिल्ह्यातील हे क्षेत्र आता निर्बंधाखाली आले असून लागलेले निर्बंध लक्षात घेता विरोध देखील मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे.

इको झोन जाहीर झाल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशाने विकास आराखडा मंजूर केला जाईल. तो विकास आराखडा पुढील दोन वर्षात तयार व्हावा असे आदेश सरकारचे असतात.मात्र माथेरान इको झोनचा अनुभव लक्षात घेता विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन) दोन वर्षात तयार होणार नाही. कारण माथेरान इको झोन चा मास्टर प्लॅन तयार व्हायला तब्बल 19 वर्षे लागली आहेत. त्यात माथेरान इको झोन पेक्षा भीमाशंकर अभयारण्य इको झोनचे क्षेत्र पाच पटीने जास्त आहे.यासर्व बाबींचा विचार करता भीमाशंकर अभयारण्य इको झोनचा मास्टर प्लॅन तयार व्हायला मोठा कालावधी जाणार असून या काळात भीमाशंकर अभयारण्य इको झोन मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 37 गावांमधील विकास कामे ठप्प राहणार आहेत. सरकार कडून इको झोन परिसरात खोदकाम, दगड खाणी यांना निर्बंध आणण्यात आले असून विकास कामे पासून रोजगाराची साधन त्या भागाला लावलेल्या निर्बंधामुळे बंद होणार आहेत. यामुळे कर्जत तालुक्यातील खांडस, नांदगाव, कशेळे या ग्रामपंचायत मधील रहिवासी घाबरले आहेत.

केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने भीमाशंकर अभयारण्य इको झोन जाहीर केला असल्याने या पार्श्वभूमीवर कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यावेळी आमदार थोरवे यांना भीमाशंकर अभयारण्य इको झोन कर्जत तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आलेला भाग वगळण्याची मागणी केली. त्यावेळी त्यांनी माथेरान मधील जनजीवन 2001 मध्ये इको झोन जाहीर झाल्यानंतर विस्कळीत झाले होते याची माहिती दिली. आजही माथेरान मध्ये इको झोन च्या निर्बंध आणि अटी यामुळे सामान्य जनतेच्या मनात घबराट आहे. अशावेळी भीमाशंकर अभयारण्य इको झोन मध्ये समाविष्ट गावातील जमिनीवर येणारे निर्बध लक्षात घेऊन कर्जत तालुक्यातील परिसर भीमाशंकर अभयारण्य इको झोन मधून वगळण्यात यावा अशी मागणी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केली. यापूर्वी कर्जत तालुक्यात इको झोन चे निर्बंध आहेत,त्यात पश्विम घाट योजना देखील काही भागात लागू आहे. अशाप्रकारे कर्जत तालुक्यातील जमिनी शासन वेगवेगळ्या योजना मध्ये आरक्षित करीत असताना भीमाशंकर अभयारण्य झोन मुळे त्यात भर पडू शकते .त्याचवेळी कर्जत तालुका मुंबइचे उपनगर असल्याने हा परिसर निवासी क्षेत्र म्हणून जाहीर करावा अशी मागणी असताना तालुक्यात पूर्वी फ्री झोन मध्ये असलेल्या जमिनींना ग्रीन झोन मध्ये टाकण्यात आले आहे. हा कर्जत तालुक्यातील जमिनीवर आणि तेथील रहिवाशी, ग्रामस्थ यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मुंबईत सहयाद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत पटवून दिले. त्यावेळी आमदार थोरवे यांनी भीमाशंकर अभयारण्य इको झोन मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले कर्जत तालुक्यातील क्षेत्र वगळण्यात यावे अशी मागणी करणारे पत्र पर्यावरण मंत्री ठाकरे यांना दिले.

राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांचे म्हणणे ऐकून घेत कर्जत तालुक्यातील ज्या गावांचा समावेश भीमाशंकर अभयारण्य इको झोन मध्ये करण्यात आला आहे. त्या गावातील जनतेला दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल असे आश्वासन दिले. आपण हा विषय राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत ठेवू आणि मंत्रिमंडळात चर्चा करून कर्जत आणि मुरबाड तसेच खेड, जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यातील जनतेला राज्य सरकार दिलासा देण्याची भूमिका घेईल.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत