मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय; प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग

मुंबई : रायगड माझा वृत्त

राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक अर्हता लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

उच्च शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, विधि विद्यापीठे व संलग्न अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये, शासकीय महाविद्यालये, विज्ञान संस्था, अनुदानित अभिमत विद्यापीठे ( पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठामधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक पात्रता अर्हता ही लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सुमारे २६ हजार ७४१ शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदावरील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. वेतन आयोगातील तरतुदी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू केल्याने ३१ मार्च २०१९ पर्यंत २५८४ कोटी ४७ लाख एवढा वाढीव खर्च येणार आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाचा ५० टक्के हिस्सा व केंद्र शासनाचा ५० टक्के हिस्सा आहे. या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत