ममता बनतील का भाजपविरोधकांचा चेहरा?

 

रायगड माझा वृत्त 

राज्यसभा उपसभापतिपदासाठीची निवडणूक आता होणार आहे. त्यासाठी आपला एकच सामायिक उमेदवार असावा, असा प्रयत्न भाजपविरोधक करत असले, तरीही त्या रणनीतीत आघाडीवर आहेत ते प्रामुख्याने प्रादेशिक कॉंग्रेसेतर पक्ष. विरोधक असा एकच उमेदवार खरेच उभा करू शकतात का, हे लवकरच कळेलच. कर्नाटकात कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीवेळी विरोधकांच्या एकजुटीचे जे दर्शन घडले, त्याची पुनरावृत्ती होती का, हेही त्यानिमित्ताने पाहायला मिळेल. तथापि आता जे संकेत मिळत आहेत त्यानुसार तृणमूल कॉंग्रेस किंवा बिजू जनता दल हे पक्ष कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. कर्नाटकात अधिक जागा मिळूनही धर्मनिरपेक्ष जनता दलासमोर कॉंग्रेसने जी दुय्यम भूमिका स्वीकारली आहे, त्याची किंमत आता कॉंग्रेसला चुकवावी लागणार आहे. भाजपचे भय दाखवून कॉंग्रेसला आपल्या तालावर नाचविता येईल, हा आत्मविश्वास प्रादेशिक पक्षांना मिळाला आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांचे प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीत स्थान बळकट होत आहे, असे सध्याचे चित्र आहे. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काही काळापूर्वी आपण पंतप्रधान बनण्यास तयार आहोत असे विधान केले होते; परंतु राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला जर प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळत नसेल, तर राहुल गांधींच्या पंतप्रधानपदासाठी तरी हा पाठिंबा कसा मिळेल; हा प्रश्‍न अगदीच गैरवाजवी नाही.

सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजप विरोधकांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. जरी भाजपविरोधकांना आपल्या नेतृत्वाखाली एकत्र आणण्याच्या मानसिकतेत कॉंग्रेस असली तरीही अनेक प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारण्यास तयार नाहीत. अर्थात, आपल्या या स्थितीला कॉंग्रेसच कारणीभूत आहे. राष्ट्रीय राजकारणात कॉंग्रेसचा पूर्वीसारखा दबदबा राहिलेला नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसची कामगिरी लक्षणीय राहिली तरच कॉंग्रेसला राष्ट्रीय राजकारणात काही स्थान राहू शकेल. अन्यथा सर्वच प्रादेशिक पक्ष धर्मनिरपेक्षा जनता दलाप्रमाणे कॉंग्रेसला दुय्यम वागणूक देण्याचे धोरण आखतील. या नेत्यांमध्येही तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हे सगळेच उत्सुक असले, तरीही या सगळ्यांपेक्षा अधिक दबदबा आहे, तो ममता बॅनर्जी यांचा! वास्तविक पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी फारशी चांगली राहिलेली नाही; परंतु प्रबळांशी टक्‍कर देण्याची त्यांची जी खासियत आहे, त्यामुळे त्यांच्याभोवती प्रादेशिक पक्ष एकत्र होण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे.

भाजप-विरोधी प्रादेशिक पक्षांचे नेतेही (अर्थातच कॉंग्रेस सोडून) ममतांचे नेतृत्व मानण्यास तयार होऊ लागले आहेत. मध्यंतरी स्वतः ममता बॅनर्जी यांनी अनेक विरोधकांची भेट घेऊन भाजपविरोधी महाआघाडीचे प्रयत्न चालविले होते. अरविंद केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी केलेल्या आंदोलनाला बॅनर्जी यांनी पाठिंबा दिला. एवढेच नव्हे; तर अन्य दोन मुख्यमंत्र्यांनादेखील त्यासाठी आपल्याबरोबर घेऊन गेल्या. चंद्राबाबू नायडू, के. चंद्रशेखर राव, प्रभृती बॅनर्जी यांचे नेतृत्व स्वीकारण्यास तयारही होऊ शकतात. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जरी भाजपविरोधी महाआघाडी होणार नाही, असे भाकीत केले असले तरी, खरेच भाजप-विरोधी पंतप्रधान बनण्याची वेळ आली, तर पवार बॅनर्जी यांना पाठिंबा देऊ शकतात.

कॉंग्रेसला पाठिंबा देण्यापेक्षा प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याला पाठिंबा देणे ते पसंत करतील. लालूप्रसाद यादव आणि शरद यादव हेही ममता यांना पाठिंबा देऊ शकतात. तेव्हा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली जर महाआघाडी बनली नाही, तर प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व ममता बॅनर्जीच करू शकतात. नोटबंदीपासून जीएसटीपर्यंत केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या त्या कट्टर विरोधक राहिल्या आहेत. अन्य कोणत्या प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याला तसे राष्ट्रीय स्तरावर स्थानही नाही. ममता केंद्रात मंत्री होत्या. तेव्हा त्यांना केंद्रातील सरकारमधील अनुभवही आहे. मुख्यमंत्री म्हणून दोन कार्यकाळ त्या काम करीत आहेत. तेव्हा प्रशासकीय अनुभवही त्यांच्यापाशी आहे. मुख्य म्हणजे भाजपला फैलावर घेण्याची त्यांची जी आक्रमक प्रतिमा आहे, ती बहुधा भाजपविरोधकांना आकृष्ट करत असावी.

दुसरीकडे, बॅनर्जी यांच्या काही मर्यादादेखील आहेत. एक म्हणजे त्यांची आक्रमकता अनेकांना आक्रस्ताळेपणा वाटतो. केवळ मोदी-विरोध हा अजेंडा बॅनर्जी यांनी ठेवला, तर त्याने मतदार बॅनर्जी यांना पंतप्रधानपदी बसविण्यास तयार होण्याची शक्‍यता कमी आहे. मोदी गुजरातेत मुख्यमंत्री होते आणि “गुजरात मॉडेल’चा बोलबाला करून त्यांनी राष्ट्रीय जनमत विकासाच्या बाजूने तयार केले. या मॉडेलच्या मर्यादा कालांतराने दृगोच्चर झाल्या असल्या तरी “गुजरात मॉडेल’चा मोदींनी उपयोग करून घेतला. बॅनर्जी यांच्याकडे असे कोणतेही “मॉडेल’ नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये हिंसाचारापासून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपर्यंत अनेक गोष्टी प्रतिकूल आहेत. बॅनर्जी यांना पाठिंबा देउ शकणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची विश्‍वासार्हताही मतदार तपासतीलच. ते चित्र बॅनर्जी यांच्यासाठी फारसे उत्साहवर्धक नाही. तेव्हा आता जरी मोदींसमोर आव्हान उभे करू शकण्याची क्षमता ममता बॅनर्जी यांच्यात आहे, असे चित्र निर्माण होत असले तरी या सगळ्या प्रक्रियेत अनेक समस्या आहेत.

अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांपेक्षा बॅनर्जी यांचे पारडे जड आहे असे कदाचित मानता येईलही. परंतु अखेर मतदार त्यांची तुलना पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसाठी करताना लालू किंवा शरद यादव यांच्याशी नव्हे तर नरेंद्र मोदींशी करणार आहेत. या तुलनेत बॅनर्जी सरस ठरतात का, याची पडताळणी खुद्द त्या स्वतः आणि त्यांना समर्थन देणारे प्रादेशिक पक्षांचे नेते यांनी करावयाची आहे. कॉंग्रेस हा आता प्रभावाने जरी छोटा पक्ष असला तरी व्यापाच्या दृष्टीने तो मोठाच पक्ष आहे. भाजपला पराभूत करण्याच्या व्यूहरचनेत कॉंग्रेसला बाहेर ठेवून प्रादेशिक पक्ष मोठी गफलत तर करीत नाहीत ना, हेही पाहावयास हवे. एरव्ही भाजप पुन्हा बाजी मारू शकतो. हा धोका स्वीकारण्यास प्रादेशिक पक्ष तयार आहेत का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत