मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल १५ नोव्हेंबरला सादर होणार

मुंबई : रायगड माझा वृत्त 

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रगती अहवाल आज (दि.७) मुंबई हायकोर्टात सादर केला. यावेळी मागास आयोगाचा अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत येणे अपेक्षित असल्याचे सरकारने कोर्टाला सांगितले. दरम्यान, कोर्टाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मराठा समाजाने धीर धरावा आंदोलन करु नये, असा सबुरीचा सल्ला कोर्टाने दिला. तसेच मराठा आरक्षणावर पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होईल असे कोर्टाने सांगितले.

राज्य सरकारकडून मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रगती अहवाल मंगळवारी सादर केला. मराठा आंदोलकांनी राज्यात केलेल्या हिंसक आंदोलनांची दखल घेत या दरम्यान, झालेल्या तरुणांच्या आत्महत्यांवर हायकोर्टाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच हे प्रकरण कोर्टात असल्याने आंदोलन करणे चुकीचे असून कोर्टाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन करु नका असे आवाहनही कोर्टाने केले आहे.

दरम्यान, न्यायालयाने दोन टप्प्यात आमची मागणी सविस्तर ऐकून घेतली. मराठा आरक्षणावर न्यायालयाने गांभीर्य दाखवले असून याचिका निकाली काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

तसेच विशेष सरकारी वकीलांनी सांगितले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय सध्या कोर्टात प्रलंबित असल्याने आंदोलकांनी थोडा संयम बाळगावा, आत्महत्यांसारखे पाऊल उचलू नये असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या बैठकांमधून मिळालेल्या सुमारे २ लाख सूचना आणि निवेदनांचे पृथ्थकरण करुन याचा अहवाल तीन तज्ज्ञांचे पॅनल तयार करेल. हे पॅनलही आपला अहवाल आयोगाला सादर करेन त्यानंतर मागास आयोग अंतिम अहवाल देईल.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत