मशिदीत नमाजप्रकरण खंडपीठाकडे जाणार नाही

नवी दिल्ली : रायगड माझा ऑनलाईन 

मशिदीत नमाज पठण करणं हा इस्लामचा अभिन्न भाग नसल्याच्या २४ वर्षापूर्वी दिलेल्या निकालाचं पुनरावलोकन करण्याची गरज नाही. त्यासाठी हा खटला पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. त्यामुळे पक्षकारांना मोठा धक्का बसला आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि एस. अब्दूल नझीर या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मशिदीत नमाज पठण करणं हा इस्लामचा अभिन्न भाग आहे की नाही यावर १९९४ मध्ये देण्यात आलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी हा खटला पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे आता टायटल सूटच्या अंतर्गत भूखंडाचा वाद म्हणूनच या खटल्याला पाहण्यात येणार असून त्यानुसारच पुढची सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. २९ ऑक्टोबरपासून या सुनावणीस सुरुवात होणार आहे.
यावेळी न्यायाधीश भूषण यांनी जुन्या प्रकरणाचा उल्लेखही केला. प्रत्येक खटल्याचा निकाल वेगळ्या परिस्थितीत दिला जातो. त्यामुळे मागच्या निकालाच्या संदर्भाला समजून घेतलं पाहिजे, असं भूषण म्हणाले. प्रत्येक धर्मासाठी प्रार्थनास्थळ महत्वाचं असतं. पण सरकारी अधिग्रहण आवश्यक असेल तर त्यात अडथळा करता कामा नये. मात्र एखाद्या जागेचं विशिष्ट धार्मिक महत्त्व असेल तर तो अपवाद होऊ शकतो, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

न्यायालय काय म्हणाले…

>> मशीद इस्लामचा अभिन्न भाग आहे की नाही याचा निकाल देताना धार्मिक आस्था लक्षात घेतली पाहिजे. त्यावर गहन विचार व्हायला हवा- न्यायाधीश नझीर

>> सरकार मशिदीच्या भूखंडाचं अधिग्रहण करू शकते, या निर्णयावर फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

>> अयोध्याप्रकरण आणि या जमिनीचा वाद ही दोन वेगवेगळी प्रकरणं आहेत

>> सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश अब्दूल नझीर यांच्यात या खटल्यावरून दुमत

>> तीनपैकी दोन सदस्यांनी बहुमताने हा खटला सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यास नकार दिला.

काय आहे इस्माईल फारुकी खटला

अयोध्येत कारसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने ७ जानेवारी १९९३ रोजी अध्यादेश काढून अयोध्येतील ६७ एकर जमिनीचं संपादन केलं होतं. त्यानुसार जमिनीचा १२०x८० फूट हिस्साही अधिग्रहित केला होता. त्यालाच बाबरी मशीद-राम जन्मभूमिचा परिसर संबोधलं जातं.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला इस्माईल फारुकींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. धार्मिक स्थळ केंद्र सरकार अधिग्रहित कसे करू शकते? असा सवाल फारुकी यांनी याचिकेत केला होता. त्यावर मशिदीत नमाज पठण करणं हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. १९९४ मध्ये पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने फारुकी खटल्यात राम जन्मभूमीप्रकरणात जैसे थेचा आदेश दिला होता. हिंदुंनाही पूजा करता यावी म्हणून हा निर्णय देण्यात आला होता.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत