महाराष्ट्र बँकेच्या रवींद्र मराठेंची अटक पुणे पोलिसांना महागात

मुंबई : रायगड माझा वृत्त

बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांची अटक पुणे पोलिसांना महागात पडणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षावर कारवाई करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेला पूर्वकल्पना देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र पुणे पोलिसांनी रिझर्व्ह बँकेलाच काय, पण गृहखात्याचा कारभार सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही अंधारात ठेवले आणि मराठे यांना बेडय़ा घातल्या. त्यामुळे गृहखात्याची अब्रू पुरती चव्हाटय़ावर आली असून संतापलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आज ‘वर्षा’ निवासस्थानी तातडीची बैठक घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱयांना झापल्याचे वृत्त आहे.

 

 

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या गैरव्यवहारात ‘कर्जवाटप’ करून मदत केल्याचा आरोप करून पुणे पोलिसांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे आणि काही संचालक, अधिकाऱयांना बुधवारी अटक केली. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. बँकेच्या अध्यक्षाला बेडय़ा घालणे नियमबाह्य असून कर्ज प्रकरणात अनियमितता असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ रिझर्व्ह बँकेला आहे, असे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे.

गृहखात्याला ठाऊकच नाही
पुणे पोलिसांनी केवळ ‘खळबळ’ उडवून देण्याच्या हेतूने ही अटकेची कारवाई केली असावी असा अनेकांना संशय आहे. कारण गृहखात्याचे वरिष्ठ अधिकारी, गृहसचिव, एवढेच काय पण गृहखात्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही मराठे यांना अटक झाल्याचे दुसऱया दिवशी समजले. पोलिसांनी या प्रकरणात अतिघाई केल्याचा आरोप बँकिंग तज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी केला आहे. तसेच चार बँकांची कर्ज प्रकरणे असताना केवळ एकाच बँकेवर करवाई का केली असा सवालही उपस्थित केला आहे. एक कोटींहून अधिक रकमेच्या कर्जाचे प्रकरण हे बँकेच्या संचालक मंडळासमोर जाते. या संचालक मंडळात रिझर्व्ह बँकेचा, सरकारच्या अर्थ खात्यातील आणि सनदी लेखापाल अशा तज्ञ मंडळींचा समावेश असतो आणि हे संचालक मंडळ चर्चेअंती कर्ज मंजूर करते. कर्ज देताना मालमत्ता तारण ठेवली जाते. दरम्यान, बँकेचा संचित तोटा २२५ कोटी रुपयांनी कमी करण्यात रवींद मराठी यांचा वाटा होता. बँकेला तोटय़ातून वर काढण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे सादर केलेली योजना चांगली असल्याची बँकिंग क्षेत्रात चर्चा आहे.

मराठेंच्या जामीन अर्जावर उद्या सुनावणी
बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्या वकिलांकडून शुक्रवारी विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला. या अर्जावर उद्या २५ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, त्यांना अटक करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे मराठे यांच्या वकिलांनी अर्जात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँक कायदा ५८ ई अंतर्गत राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षाला अटक करण्यापूर्वी परवानगी घेणे गरजेचे आहे.

…तर दोष संचालक मंडळातील सर्वांचाच
डी. एस. कुलकर्णी यांच्या कर्ज प्रकरणांमध्ये अनियमितता असेल तर त्याला केवळ व्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्यकारी संचालक दोषी असू शकत नाहीत. दोष असलाच तर तो संचालक मंडळातील सर्वांचाच असला पाहिजे. अनियमितता असेल तर त्यासाठी जबाबदार व्यक्तीला निलंबित करून त्याची चौकशी करायला हवी. परंतु हे सर्व न करता पोलिसांनी घाई करून एका बँकेच्या अध्यक्षालाच बेडय़ा ठोकल्या ही योग्य बाब नसल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांनी म्हटले आहे.

शनिवार दुपार @ ‘वर्षा’
गृहखात्याची अब्रू गेल्याने मुख्यमंत्री संतप्त झाले आहेत. ‘वर्षा’ निवासस्थानी दुपारी सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयांना बोलावण्यात आले. मराठे यांना कोणत्या नियमांच्या आधारावर अटक केली, असा सवालच मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना विचारला. या प्रकरणाला जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर कारवाई करा असे आदेशच मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱयांना दिले. अर्थात ‘डॅमेज कंट्रोल’ कसे करायचे याचाही विचार करा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत