माथेरानच्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न हरित लवादाकडून निकाली!

माथेरान : मुकुंद रांजाणे 

माथेरानकरांच्या अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. सन २००३ पासूनच्या माथेरानच्या नागरिकांनी केलेल्या बांधकामांवर बॉम्बे इन्व्हायरमेन्ट गृपने हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निकाल २३ ऑगस्टला हरित लवादाच्या पुणे न्यायालयाने निकाली काढला आहे. 

कित्येक वर्षांपासून माथेरानचा विकास आराखडा महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेला नाही त्यामुळेच नागरिकांनी आपल्या गरजेनुसार आपल्याच घराच्या जागेभोवती निवासासाठी घरे बांधलेली आहेत. पण ही केलेली बांधकामे अनधिकृत असल्याबाबत बॉम्बे इन्व्हायरमेन्ट गृपने हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती आणि अनधिकृत बांधकामे काढून टाकण्यात यावीत असे देखील या याचिकेत नमूद केले होते.

माथेरानकरांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न असल्याने नागरिक भयभीत झाले होते. गावात एकप्रकारे दुःखाचे सावट पसरल्यासारखेच वातावरण निर्माण झाले होते. यासाठी सर्वपक्षीय नेतेमंडळीनी सातत्याने पाठपुरावा करून इथल्या भूमीपुत्रांचा निवारा नेस्तनाबूत होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले. विविध खात्यांच्या मंत्र्यांना आणि अधिकाऱ्यांना साकडे घातले होते.

माथेरानकरांच्या अथक प्रयत्नांना अखेरीस यश आले आहे. 23 ऑगस्टला हरित लवादाच्या पुणे न्यायालयाने हि याचिका निकाली काढली आहे. माथेरान नगरपरिषदेच्या वतीने ऍड . घाडीगावकर यांनी बाजू मांडली.  यावेळी माथेरानचे प्रभारी मुख्याधिकारी रामदास कोकरे हे देखील उपथित होते.

यावेळी हरित लवादाने निर्णय देताना नगरविकास मंत्रालय मुंबई आणि पर्यावरण मंत्रालय यांना माथेरान विकास आराखडा पुढील दोन महिन्यांत जलदगतीने अंतिम टप्प्यात आणावा असे निर्देश दिले आहेत. माथेरानचा विकास आराखडा करण्यास विलंब केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना दरदिवशी दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. विकास आराखडा तयार केल्यानंतर माथेरानमध्ये जर कुणी अनधिकृत बांधकामे केल्यास त्यांना पुढील परिणामांना नागरिकांना सामोरे जावे लागेल असेही कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत