माथेरानच्या ई-रिक्षासाठी श्रमिकांना साथ देणार : तृप्ती देसाई

माथेरान :मुकुंद रांजाणे 

माथेरानच्या श्रमिक हातरीक्षा चालकांना अतिकष्टादायक पणे जी पर्यटकांना वाहून नेण्याची कामे आजही एकविसाव्या शतकात करावी लागत आहेत हा अत्यंत किळसवाणा प्रकार असून यामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी इथे ई-रिक्षा सुरू करून या अमानवीय प्रथेला कायमस्वरूपी मूठमाती देण्यासाठी शासन दरबारी सर्वतोपरी पाठपुरावा करून न्यायालयीन लढा देण्यासाठी मी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेन.माथेरानच्या भूमातेवर वावरत असलेल्या कष्टकरी श्रमिकांना हातरीक्षाच्या अमानवीय प्रथेतून मुक्ती आणि न्याय नक्कीच मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असे आश्वासन भूमाता ब्रिगेडच्या संस्थापिका तृप्ती देसाई यांनी दिले.
माथेरानच्या हात रिक्षा चालकांच्या संघर्षाला भूमाता ब्रिगेड च्या तृप्ती देसाई यांची साथ लाभणार . श्रमिक रिक्षा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तृप्ती देसाई यांनी रविवारी भेट घेतली व केवळ वाहन बंदीचे वैशिष्ट्य जपण्याच्या नावा खाली कशाप्रकारे हात रिक्षा चालकांचे शोषण सुरू आहे याची त्यांना सविस्तरपणे माहिती दिली.तर दुसरीकडे शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती व महिलांना त्यांच्या वाहतुकीच्या हक्कानं पासून वंचित ठेवले जात आहे अमानवीय पद्धतीची रिक्षा ओढतांना चालकांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतात त्यांना व्यसन केल्याशिवाय कामच करीत नाहीत त्यामुळे टी. बी. दमा यांसारखे श्वसनाचे आजाराने त्रस्त असल्याचे रिक्षा संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार यांनी तृप्ती देसाई याना सांगितले. वाहनांना माथेरान मध्ये प्रवेश द्यावा अशी स्थानिकांची मागणी नसून केवळ टॅक्सी स्टॅन्ड ते गावात येताना जी प्रवासाची गैरसोय होते यावर  प्रदूषण मुक्त ई-रिक्षा हाच एकमेव उत्तम पर्याय ठरू शकतो.अशी वयोवृद्ध नागरिकांची ठाम भावना आहे.
 रिक्षा संघटना  गेल्या पाच वर्षा पासून पर्यावरण पोषक ई-रिक्षा साठी राज्य सरकार कडे मागणी करीत आहे. राज्य सरकारने विविध खात्यांच्या शिफारशीन तसेच केंद्राने गठीत केलेल्या सनियंत्रण समितीच्या शिफारशी सोबत ई-रिक्षाचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवला आहे . इको सेन्सेटिव्ह झोनच्या अधिसूचनेत योग्य तो बदल करण्याची मागणी केली आहे. मात्र पर्यावरण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांची संघटनेचे सचिव सुनिल शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी भेट घेतली असता राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाची परवानगी घ्यावी असे सांगितले तसेच ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील हर्ष वर्धन याना पत्र लिहिले होते.त्यात देखील सुप्रीम कोर्टात जाण्याची सूचना केली आहे.
    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याची विनंती करणार असल्याचे तृप्ती देसाई यांनी सांगितले व माथेरानच्या हात रिक्षा चालकांची अमानवीय प्रथेतून मुक्ती मिळावी व त्याना सन्मानाचे व आरोग्यदायी जीवन जगण्याची संधी मिळावी या साठी वेळ पडल्यास तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.यावेळी रिक्षा संघटनेचे प्रकाश सुतार, सुनिल शिंदे, अनिल नाईकडे, संतोष शिंदे ,सामाजिक कार्यकर्ते मुकुंद रांजाणे व चैतन्य शिंदे उपस्थित होते.
———————————————————
ब्रिटिश कालीन वाहन बंदीचा नियम बेकायदेशीर रीत्या माथेरान करांवर थोपवला आहे.एखाद्या गावात संपूर्ण वाहन बंदीची तरदूत कोणत्याच कायद्यात नाही पर्यावरण संरक्षक कायदा १९८६ मध्ये देखील तरतूद नसून  सुप्रीम कोर्टाने इको सेन्सिटिव्ह झोन साठी ज्या  मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यात देखील तरतुद नाही  तसे असते तर महाबळेश्वर , माऊंट अबू येथे वाहनांना बंदी घातली असती.पर्यावरण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी ई-रिक्षा साठी अधिसूचनेत बदल करावा. 
सुनिल रामचंद्र शिंदे
सचिव श्रमिक रिक्षा संघटना – माथेरान
——————————–————————
आम्हाला शाळेत जाण्यासाठी तीन किलोमीटर पायपीट करावी लागत आहे. त्यामुळे आम्ही पूर्णतः थकून गेल्याने अभ्यासात लक्ष वेधले जात नाही.गुणवत्ता यादीत क्रमांक येण्यासाठी आमची खूपच इच्छा असतांना या पायपीट मुळे अक्षरशः थकवा येतो. त्यासाठीपर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ई-रिक्षा सुरू होणेकामी भूमाता संघटनेच्या संस्थापिका तृप्ती देसाई यांनी काहीतरी सुवर्णमध्य काढून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा.
कु. आस्था कुमार सकपाळ -शालेय विद्यार्थीनी माथेरान
शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत