मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाकडे जाणार, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई : रायगड माझा वृत्त 

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर धनगर समाज आणि मुस्लिमांमधील मागास जातींच्या आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याचे पडसाद विधासदभेत उमटले असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुस्लिम समाजाला धर्माच्या आधारवर आरक्षण देता येत नाही, परंतु या समाजातील मागास जातींना आरक्षण द्यायचे असेल तर मागासवर्ग आयोगाकडे जाता येईल. यासंदर्भात सर्व मुस्लिम आमदारांची बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केल्याबद्दल अभिनंदन करताना राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी धनगर समाज आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही हाच मुद्दा उपस्थित करीत मुस्लिम समाजातील मागास जातींना आरक्षणाची मागणी केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लिम समाजाला धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. ते म्हणाले, मुस्लिम समाजातील एक मोठा घटक सामाजिक, आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे, पण तरीही घटनेनुसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. ते जातिव्यवस्थेवर आधारित आहे.

मुस्लिम आमदार आमने-सामने
मराठा समाजातील 93 टक्के लोकांचे उत्पन्न जर एक लाखापेक्षा कमी आहे तर मुस्लिमांचे उत्पन्न असे किती जास्त आहे, असा सवाल करीत एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मुस्लिम आरक्षणाची मागणी केली. यावेळी सच्चर आयोग, रंगनाथ आयोग, मेहमूद उल रहेमान आयोग येऊनही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आरक्षण देऊ शकले नाही, अशी टीका केली. यावर संतापलेल्या नसीम खान यांनी एमआयएम आमदारांवर निशाणा साधत तुम्ही कुणासोबत बसता, कुणाचे ऐकता हे सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे आमच्यावर टीका करू नका, अशा शब्दांत सुनावले. अखेर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मध्यस्थी करीत हा वाद थांबवून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन करण्यास सांगितले.

मराठा आरक्षण विधेयकावर राज्यपालांची मोहोर
मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणातील आरक्षणाचा मार्ग शुक्रवारी खऱ्या अर्थाने मोकळा झाला. विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या या आरक्षणाच्या विधेयकावर आज राज्यपाली सी. विद्यासागर राव यांनी मोहोर उमटवली. यामुळे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात आला असून अधिसूचना निघाल्यानंतर तत्काळ हा कायदा लागू होणार आहे.

मराठा समाजाला कायदेशीर तरतूद असलेले आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची नेमणूक केली होती. या आयोगाने आपला अहवाल दिल्यानंतर त्यातील शिफारशी आणि कृती अहवालासह विधेयक राज्य सरकारने गुरुवारी विधिमंडळात मांडले होते. या विधेयकाला सर्व पक्षांनी एकमताने मंजुरी दिली होती. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी ते राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले होते. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी कोणताही विलंब न लावता या विधेयकाकर मंजुरीची मोहोर उमटवली. आता शासकीय राजपत्रात (गॅझेट)मध्ये हा अधिनियम प्रकाशित होण्याची औपारिकता उरली आहे. गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाल्याच्या दिनांकापासून तो अमलात येईल. येत्या एक-दोन दिवसांतच तो प्रकाशित झाल्यानंतर तत्काळ कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.

मराठा आरक्षण प्रकरणी हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल
मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया वेगाने व्हावी तसेच आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास त्यावर निर्णय देण्यापूर्वी आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यभरात मराठा बांधवांकडून काढण्यात आलेले 58 मोर्चे व 42 मराठा बांधवांच्या बलिदानानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. गुरुवारी यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले. या आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास त्याआधी न्यायालाने आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे व त्याआधी खंडपीठाने कोणताही निर्णय देऊ नये म्हणून मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात आज कॅव्हेट दाखल केले.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत