लोकप्रतिनिधींचा अवमान खपवून घेतला जाणार नाही – देवेंद्र फडणवीस

नागपूर :रायगड माझा

लोकप्रतिनिधींचा अपमान करणाऱ्या सरकारी बाबुंना मुख्यमंत्र्यांनी चांगलाच दणका दिला आहे. लोकप्रतिनिधींचा सन्मान अधिकाऱ्यांनी राखलाच पाहिजे. त्यांचा अवमान खपवून घेतला जाणार नाही, अशी तंबी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

आमदारांनी पोलीस अधिकाऱ्यांबाबत दिलेल्या तक्रारींची पोलीस महासंचालकाकडून चौकशी करून 15 दिवसात कारवाई करण्यात येईल. तसेच अशा तक्रारींसाठी सभागृहाची औचित्य समिती नियुक्त करण्यात येईल. लोकसेवकांसाठी असलेल्या कलम 353 मध्ये बदल करण्यासाठी दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची संयुक्त समिती नेमण्यात येईल,अशी घोषणाही त्यांनी केली.

पोलीस अधिकाऱ्यांच्या दंडेलीविरुद्ध बुधवारी विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदार आक्रमक झाले होते. यामुळे बराच गदारोळ होऊन तीन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले होते. यासंदर्भात अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन असा वाद निर्माण होणे गैर आहे. तीन तीन लाख लोकांतून निवडून येणाऱ्या व सतत परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा सन्मान अधिकाऱ्यांनी राखलाच पाहिजे. त्यांचा अवमान खपवून घेतला जाणार नाही, असा दम मुख्यमंत्र्यांनी भरला.

अधिकाऱ्यांना मात्र एकदा परीक्षा देऊन पदावर आल्यावर जन्मभर परीक्षा द्यावी लागत नाही. लोकप्रतिनिधींना लोकांच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी, सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. लोकप्रतिनिधी हा लोकांमधून निवडून आलेला असल्यामुळे त्यांच्या वर जनतेच्या कामांचा दबाव असतो. अशावेळी प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींशी उचित व्यवहार ठेवला नाही तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनात वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनीधींनी विश्वासाने काम केले पाहिजे. प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखला पाहिजे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.

पोलीस प्रशासनासंदर्भातील लोकप्रतिनिधींच्या सर्व प्रकरणाची पोलिस महासंचालक यांच्यामार्फत 15 दिवसात चौकशी करण्याचे आदेश दिले असुन अहवाल प्राप्त होताच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. लोकप्रतिनिधींच्या अवमानाची तात्कालिक प्रकरणे आणि शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी सर्व पक्षीय सदस्यांची औचित्य समिती तयार करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केला. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोकळेपणे काम करत यावे यासाठी असलेल्या कलम 353 चा सर्रास गैरवापर करून लोकप्रतिनिधींना त्रास दिला जातो, त्यामुळे हे कलम रद्द करावे अशी मागणी काल अनेक सदस्यांनी केली होती.

याबाबत विचार करण्यासाठी उभय बाजूच्या सदस्यांची समिती नेमण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या समितीला तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात येणार असून या समितीच्या ज्या सुधारणा किंवा शिफारशी असतील त्यानुसार राज्य सरकार कारवाई करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत