नवी दिल्ली: रायगड माझा
रेल्वे खात्याने रेल्वेमार्ग टाकण्यासाठी संपादित केलेली परंतु योजना बदलल्याने कित्येक वर्षे वापराविना पडून असलेली १२,०६६ एकर जमीन आता विकायला काढली असून या जमिनी जेथे आहेत त्या १३ राज्यांच्या सरकारांना रेल्वेने विकासकामांसाठी हव्या असल्यास तसे प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले.
गेल्या महिन्यात प. बंगाल, गुजरात, तामिळनाडू, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ आणि आसाम या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना रेल्वे मंडळाने पत्र लिहून कुठे कुठे या जमिनी उपलब्ध आहेत हे कळविले असून त्यांना या जमिनी विकासकामांसाठी हव्या असतील तर त्या एक तर विकत घेण्याचा किंवा अदलाबदलकरून घेण्याची ऑफर दिली आहे.रेल्वेच्या या जमिनींचा वापर राज्य सरकारे महामार्ग व रस्तेबांधणी किंवा अन्य सार्वजनिक विकासकामांसाठी करू शकतील.
या जमिनी जर राज्यांना विकत हव्या असतील तर प्रचलित बाजारभावाने त्यांचे राज्यांना हस्तांतरण केले जाईल. रेल्वेला उपयुक्त ठरेल अशी जमीन देऊन त्या बदल्यातही राज्य सरकार रेल्वेची जमीन घेऊ शकेल.
