वाहतूकदारांच्या आंदोलनामुळे शेतमालाचे चारशे कंटेनर बंदरातच

शीतगृहांअभावी राज्यात शेतमालाची नासाडी

उरण : रायगड माझा वृत्त 

उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदरातील (जेएनपीटी) स्थानिक वाहतूकदारांनी बुधवारपासून पुकारलेल्या असहकार आंदोलनामुळे बंदराबाहेरील वाहतूक ठप्प झाली असून बंदराजवळ भाज्या, हापूस आंबे, द्राक्ष आणि डाळिंब यांचे चारशे कंटेनर पडून आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने यात लक्ष घालून तोडगा काढावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे.

जेएनपीटी बंदरात दररोज सुमारे पंधरा हजार कंटेनरची आयात-निर्यात होत आहे. ही आयात-निर्यात करण्यासाठी जेएनपीटीने वाहतुकीसाठी एक निविदा काढली आहे. ही निविदा चार मुख्य वाहतूक कंत्राटदारांना प्राप्त झाली असून यानंतर ते बंदर ते उत्पादन कारखाना अशी थेट वाहतूक करणार आहेत. यामुळे महामुंबई क्षेत्रातील सुमारे दहा हजार स्थानिक वाहतूकदांराचा व्यवसाय नष्ट होऊन उपासमारीची वेळ येणार आहे. जेएनपीटीच्या या निर्णयाच्या विरोधात येथील सर्वपक्षीय वीस वाहतूकदार संघटनांनी बुधवारपासून बेमुदत असहकार आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे हजारो कंटेनरमधील शेतमाल पडून आहे. यात इतर निर्यात मालाला नुकसान पोहचणार नसले तरी नाशवंत शेतमालाला फटका बसणार आहे.

सध्या हापूस आंब्याचा हंगाम सुरू असल्याने आखाती देशात जाणाऱ्या हापूस आंब्याचे कंटेनर जागच्या जागी उभे आहेत. याशिवाय द्राक्ष , डाळिंब, विविध प्रकारच्या भाज्या शेतमाल कंटेनर मध्ये ४८ तासांहून जास्त काळ पडून आहेत. नाशवंत शेतमालाची वाहतूक करणाऱ्या कंटेनरमध्ये वातानुकूल यंत्रणा असते मात्र जनरेटरवर चालणारी ही यंत्रणा कालांतराने बंद पडल्यानंतर शेतमाल सडण्याची प्रक्रिया सुरू होते.  रमजाननिमित्ताने पुढील आठवडय़ापासून रोजे सुरू होत असल्याने आखाती देशात फळांची मोठय़ा प्रमाणात निर्यात केली जात असून यात हापूस आंब्याचे प्रमाण जास्त आहे. निर्यात केलेला हापूस आंबाच अजून बंदरात पोहोचला नसल्याने व्यापाऱ्यांनी गुरुवारपासून निर्यातीसाठी हापूस आंबा पाठविणे बंद केले आहे. अशा प्रकारच्या शेतमालाचे चारशे कंटेनर जेएनपीटी बंदराजवळ निर्यातासाठी उभे आहेत.

 

शीतगृहांअभावी राज्यात शेतमालाची नासाडी

अमरावती : शीतगृहांअभावी राज्यातील सुमारे ३० टक्के शेतमालाची नासाडी होत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.  गुजरात, उत्तरप्रदेश, पंजाब यासारख्या राज्यांनी शीतगृहांच्या उभारणीत आघाडी घेतली असताना महाराष्ट्र मागे पडल्याचे चित्र आहे. ‘नॅशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेव्हलपमेंट’च्या ताज्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात ६२.७३ लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या शीतगृहांची आवश्यकता असताना केवळ ९.७९ लाख क्षमतेची शीतगृहे आतापर्यंत उभारण्यात आली आहेत. देशात सर्वाधिक दोन हजार ३६८ शीतगृहे ही उत्तर प्रदेशात असून त्यांची क्षमता ही १४५ लाख मे.टन इतकी आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर गुजरातमध्ये ३२ लाख मे.टन क्षमतेची ८४१ शीतगृहे आहेत. शीतगृहांच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक चौथा आहे. हंगाम संपल्यानंतर फळे किंवा भाजीपाला, दुधाचे पदार्थ टिकवण्यासाठी शीतगृहांच्या पायाभूत सोयी स्थापन करणे आवश्यक आहे.

वाहतुकदारांच्या संपामुळे गेली तीन दिवस द्राक्षाचा एकही कंटेनर आखाती देशात पाठविण्यात आलेला नाही. रमजानच्या पाश्र्वभूमीवर आखाती देशात फळांना मोठी मागणी असून द्राक्षे मोठय़ा प्रमाणात पाठविली जातात. हापूस आंबा निर्यातदारांनी गुरुवार पासून निर्यात बंद केली आहे. यात लवकर तोडगा न निघाल्यास व्यापारी देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे.

– शफीभाई बागवान, निर्यातदार, नवी मुंबई

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत