विमानतळाशेजारील भूखंड हॉटेलमालकाच्या घशात

मुंबई: रायगड माझा वृत्त

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ खेळाची मैदाने, उद्याने आणि सार्वजनिक हिताच्या मनोरंजनासाठी राखीव असलेला सुमारे ७० हजार चौरस फुटाचा मोकळा भूखंड धनदांडग्या हॉटेलमालकाच्या घशात मुंबई महापालिकेने घातला असल्याचा गंभीर आरोप विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी

केला आहे. सार्वजनिक हिताच्या प्रयोजनासाठी राखीव असलेला हा भूखंड मुंबईकर जनतेसाठीच देण्यात येऊन, त्या वादग्रस्त विकासकाला देण्यात आलेला तो भूखंड रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी मुंडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या विनंतीवरून विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी त्या वादग्रस्त भूखंडाच्या जागेला व परिसराला भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना वरील मागणी केली आहे. १९९२ सालच्या विकास आराखड्यात नगर भूमापन क्रमांक १४८३, १४९१, १४९५, १४९७, १५००, १५०३ व १४२०, १४३७, १४४५, १४४८, १४३९, १४५७, १४४३, १४८५ इत्यादी, तसेच सर्व्हे नं. ११०(भाग), ११७ (भाग), ११८, १२२, १२३ (भाग) अंधेरी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील खुली जागा राखीव म्हणून ठेवण्यात आली होती. तथापि, सदरचे क्षेत्र हे आंतरराष्ट्रीय विमातळानजीक असल्यामुळे त्यापैकी ५० टक्के क्षेत्र हे हॉटेलच्या प्रयोजनार्थ राखीव ठेवण्याचा निर्णय १९९२ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यातील सुमारे १५ एकर खुली जागा कायम ठेवण्याची अट घालण्यात येऊन तो भूखंड सार्वजिनक जनहितासाठी उपलब्ध ठेवण्याची अट घालण्यात आली होती, असे मुंडे यांनी सांगितले.

त्या जागेत मे. इंडियन हॉटेल्स प्रा. लि., मे. मार्लबरो हॉटेल व मे. नारंग हॉटेल प्रा.लि. यांसारख्या हॉटेलांनी सदरची खुली जागा स्वत:च्या ताब्यात ठेवली आहे. तसेच जे ५० टक्के म्हणजेच १५ एकर जागा फक्त खुली जागा या प्रयोजनार्थ ठेवण्यात आली होती त्याठिकाणी एका व्यावसायिक वास्तूची उभारणी बेकायदा पद्धतीने करण्यात आली आहे, असा आरोप मुंडे यांनी केला. मुंबईच्या मंजूर विकास आराखड्यात सदरच्या खुल्या जागा ताब्यात घेण्याऐवजी तेथील ८० टक्के क्षेत्रावरचे आरक्षण बदलून ते हॉटेल व व्यवसायिक असे करून या सर्व जागा संबंधितांच्या घशात घालण्यात आल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला आहे.

हॉटेल आरक्षण असलेल्या आरक्षणावर फक्त हॉटेल व कमर्शिअल असे आरक्षण बदलून एका बेकायदेशीर व्यावसायिक वास्तूला कायदेशीर करण्याचा उद्योग झाला आहे असा दावा मुंडे यांनी केला. यामुळे सबंधितांना सुमारे २१ ते २५ लाख चौरस फुटाचे बांधकाम विक्रीला उपलब्ध होणार असून हा कथित घोटाळा सहा ते आठ हजार कोटी रूपयांच्या घरात असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला आहे. बेकायदा व्यावसायिक इमारत बांधणाऱ्या कायदेशीर कारवाई करावी तसेच १५ एकरापेक्षा अधिक क्षेत्राचा हा भूखंड खुली जागा व खेळाचे मैदानासाठी आरक्षित करुन मुंबईकरांना उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत