वैद्यकीय प्रवेशासाठी डोमेसाईल बंधनकारक

मुंबई : रायगड माझा वृत्त 

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये राज्यातीलच विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळावे यासाठी ८५ टक्के जागांवरील प्रवेशासाठी राज्यातूनच दहावी-बारावी करण्यासह अधिवास प्रमाणपत्राची अट यापुढे बंधनकारक असेल. राज्य सरकारने वैद्यकीयच्या पदवी अभ्यासक्रमांबाबत घेतलेला हा निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरूवारी योग्य ठरवत त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिल्याने राज्यातील वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्गही सुकर झाला आहे.

दहावी-बारावीसह अधिवास प्रमाणपत्राची अट घालणे हे जुलमी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणारी आहे. ही अट म्हणजे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा आरोप करत ६७ विद्यार्थ्यांनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत स्वतंत्र याचिका केल्या होत्या. मात्र सरकारचा निर्णय हा स्थानिकांना सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय क्षेत्रात प्राधान्य देण्याच्या हेतूने घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यालाच होणार आहे. प्रत्येक राज्याला आपल्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच सरकारचा हा निर्णय समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे, असे म्हणता येणार नाही हे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. तसेच विद्यार्थ्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.

सरकारच्या अधिवास प्रमाणपत्राच्या अटीचा उद्देश हा राज्यात स्थायिक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशात प्राधान्य मिळणे हा आहे. मात्र, पालकांच्या नोकरीमुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना काही काळासाठी परराज्यात जावे लागते आणि त्यांची दहावी-बारावीही त्या राज्यात होते. त्यामुळे राज्यातील कोटय़ापासून त्यांना वंचित ठेवले जात आहे. त्यांना त्याचा फटका बसत आहे, असा युक्तिवाद  विद्यार्थ्यांनी केला होता. तसेच सरकारने घातलेल्या अटी घटनाबाह्य़ ठरवण्याची आणि त्यांना राज्यातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली होती. राज्य सरकारने मात्र आपला निर्णय योग्य असल्याचे म्हणत त्याचे  समर्थन केले होते. सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय क्षेत्रात स्थानिकांना संधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला पटवून दिले होते.

न्यायालयानेही उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयाने याचसंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत सरकारचे म्हणणे योग्य ठरवले. तसेच अधिवास आणि राज्यातूनच दहावी-बारावीची अट घालून विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला. सरकारचा निर्णय हा स्थानिकांना सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय क्षेत्रात प्राधान्य देण्याच्या हेतुने घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यालाच होणार आहे. त्यामुळेच सरकारचा हा निर्णय समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणार आहे असे म्हणता येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने सरकारला बजावले

या प्रकरणी सरकारने घातलेल्या गोंधळावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. याच मुद्दय़ावरून काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेत त्याला विरोध केला होता. त्या वेळी सरकारने या याचिकांना विरोध केला नाही. परिणामी नागपूर खंडपीठाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. मात्र नंतर सरकारने या निर्णयाला आव्हान देण्याचे ठरवले, याकडे न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने लक्ष वेधले. तसेच विविध विभागांतील समन्वयाच्या अभावामुळे हा गोंधळ घातलचे ताशेरे ओढले. मात्र या गोंधळाची त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही आणि त्याचा विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागू नये, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले.

निमित्त काय?

राज्य सरकारच्या नियमावलीप्रमाणे राज्यात किमान १५ वर्षांचा अधिवास असणे तसेच दहावी आणि बारावी महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, मूळचे महाराष्ट्रातीलच रहिवासी असून तसेच बहुतांश शिक्षण राज्यातच झालेले असूनही केवळ दहावी, बारावी किंवा दोन्ही परीक्षा परराज्यातून उत्तीर्ण झालेले अनेक विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रियेतून बाद ठरत आहे. एवढेच नव्हे, तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात आल्याने विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत