शेट्टी युद्धात आणि तहातही जिंकले!

कोल्हापूर : रायगड माझा

गायीच्या दुधाला पाच रुपये अनुदान मिळावे, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी 16 जुलैपासून आंदोलनाचे युद्ध पुकारले. शेट्टींची ऊस दराची मागणी असो किंवा दूध दराची, त्यांनी केेलेल्या मागणीएवढे पैसे कधी मिळाले नव्हते. हे आंदोलन मात्र त्याला अपवाद ठरले. त्यातून शेट्टींनी युद्ध तर जिंकलेच शिवाय, पाच रुपयांची मागणी मान्य करून तहही जिंकला.

दूध दर कोसळल्याने गायींचे बाजारातील दर कोसळले होते. त्यांना सांभाळण्याचा खर्चही परवडत नव्हता. अशा स्थितीत या निर्णयाने उत्पादकाला दिलासा मिळालाच शिवाय गायींच्या दावणीही घट्ट झाल्या. या आंदोलनामागे जरूर लोकसभा निवडणुकीची किनार आहे. लोकसभेचा खुट्टाही घट्ट करताना सरकारलाही दोन पावले मागे घेण्यास शेट्टी यांनी भाग पाडले.

दूध पावडरीचे दर कोसळल्याने राज्यातील सर्वच संघांनी गायीच्या दूध खरेदी दरात मोठी कपात केली. त्याचा मोठा फटका उत्पादकांना बसत होता. कुठल्या वेळी कोणते आंदोलन करायचे, याची चांगली जाण शेट्टी यांना आहे. त्यातूनच त्यांनी दूध दराचे आंदोलन हातात घेतले. सुरुवातीला सरकार ही मागणी अयोग्य म्हणत होते; पण त्यावर ठाम नव्हते. किंबहुना तसे मार्गदर्शन सरकारला कोणी केले नाही. सरकारला याचे श्रेय घेण्याची संधी होती. शेवटी शेट्टी यांच्या मागणीप्रमाणेच दर द्यावा लागला. त्यातून श्रेय शेट्टी यांनाच गेले.

मुंबईची बाजारपेठ ‘अमूल’ काबीज करेल, अशी टीका ज्यावेळी होऊ लागली त्यावेळी त्यांनी गुजरात सीमेवर रस्त्यावरच ठाण मांडून गुजरातहून येणारे दुधाचे टँकर परत पाठवले. रेल्वेतून येणारे दूधही त्यांनी स्वतः रोखले. किंबहुना त्यातूनच हे नेतृत्त्व उभे राहिले आहे. एखाद्या घटकाबद्दल समाजात कळत न कळत उद्रेक असेल तर त्यावर कोणी हल्ला केला तर लोकांनाही ते आवडते. शेट्टी यांनी थेट पंतप्रधानांनाच अंगावर घेतले. सरकारला मात्र हे आंदोलन मोडून काढायचे होते. त्यासाठी दूध वाहतूक करणार्‍या वाहनांना पोलीस बंदोबस्त, संघांना सक्तीचे संकलन करण्याचे दिलेले आदेश हा त्याचाच एक भाग होता. त्याही पुढे जाऊन शेट्टी यांना अटकही होईल, असे वाटत होते.

पण, 2012 च्या ऊस आंदोलनात शेट्टींच्या अटकेनंतर झालेल्या उद्रेकाची जाणीव सरकारला होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यापेक्षा अन्य मार्गाने आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्नही शेट्टी यांच्यासह त्यांच्या आक्रमक कार्यकर्त्यांमुळे शक्य झाला नाही. शेवटी सरकारला नमती भूमिका घेऊन 1 लाख लिटरपेक्षा जास्त संकलन असलेल्या संघांची बैठक घेऊन त्यांच्याकरवीच दुधाला प्रतिलिटर 25 रुपये देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. या बदल्यात सरकार संघांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देणार आहे. पण हे अनुदान देताना पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित दुधाला दिले जाणार आहे. संघांना मात्र खरेदी करणार्‍या सर्व दुधाला हा दर द्यावा लागणार आहे.

या आंदोलनाच्या निमित्ताने दुधाला पाण्यापेक्षाही कमी भाव मिळतो हा संदेश शहरवासीयांपर्यंत पोहोचवण्यात शेट्टी यशस्वी झाले. आंदोलनाला लोकसभा निवडणुकीची जरूर किनार आहे.  विरोधक निवडणूक लागली की शेट्टी विरोधात प्रचार करतात. याउलट शेट्टी हे या निवडणुकीची तयारी दोन वर्षे अगोदरच करतात. शेट्टी यांच्यातील उणिवा शोधून त्यावर घाला घालण्यापेक्षा त्यांच्या आंदोलनावरच सरकार आणि विरोधक टीका करत बसतात. उसानंतर दूध सोडले तर संस्थात्मक आणि इतर कोणतेही काम नसताना शेट्टी मात्र नेहमीच स्वार होत आले आहेत. या आंदोलनापासून कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना बाजूला ठेवण्याचे शहाणपण सरकारने केले एवढीच त्यांची जमेची बाजू.

मुंबईचे नाक दाबले की, सरकारचे तोंड उघडते !

खासदार शेट्टींनी 16 जुलैपासून आंदोलन पुकारले. मुंबईचे नाक दाबले की सरकारचे तोंड उघडते, हा यापूर्वीचा अनुभव त्यांच्या पाठिशी होताच. शेट्टींनी एखादे आंदोलन हातात घेतले तर काही ना काही पदरात पडते, हे यापूर्वी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे उत्पादक शेतकर्‍यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यांनी मुंबईचे दूध रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी ते स्वतः रस्त्यावर उतरले.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत