शेतकऱ्यांंनी दाखविले शांततेचे आणि शिस्तीचे दर्शन

ठाणे : रायगड माझा वृत्त 

Peasants 'display of peace and discipline, Farmers' Elgar on the gates of Mumbai | शेतकऱ्यांंनी दाखविले शांततेचे आणि शिस्तीचे दर्शन, मुंबईच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचा एल्गार

लोकसंघर्ष मोर्चा या जनसंघटनेने आयोजित शेतकऱ्यांचा उलगुलान मोर्चा रात्रीच ठाण्यात दाखल झाला. यावेळी दोन हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी साधेपणा काय असतो, शांतता आणि शिस्त कशी पाळायची असते, हे शहरी ठाणेकरांसह मुंबईकरांना दाखवून दिले.
मंगळवारी रात्री हे शेतकरी बांधव उघड्यावरच झोपले. त्यानंतर बुधवारी सकाळी १० वाजता येथे एक सभा घेण्यात आली. या सभेद्वारे जोपर्यंत शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर होत नाही, तो पर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा इशारा माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसेपाटील, बाबासाहेब आढाव आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
ठाणे आनंदनगर जकातनाका येथे शेतकरी रात्रीपासूनच जमण्यास सुरुवात झाली. त्यांनी आपल्या चिमुरड्यांसह उघड्यावरच झोप घेतली. त्यानंतर घरून आणलेल्या साहित्यातून सकाळची न्याहरी केली. तर काही सामाजिक संस्थांनी त्यांच्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली होती. तसेच वैद्यकीय सेवाही उपलब्ध करून देण्यात आली. हा मोर्चा सकाळी १० वाजता ठाण्याहून पुढे मुंबईच्या दिशेने गेला. तत्पूर्वी या ठिकाणी एका सभेचे आयोजनही करण्यात आले होते. या सभेचे अध्यक्ष कोळसेपाटील होते. तसेच कष्टकऱ्यांचे नेते बाबासाहेब आढाव, खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी उपस्थितीत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी शेतकऱ्यांवर वारंवार अन्याय होत असून तो दूर केला जात नाही. सरकारकडून केवळ आश्वासन दिले जात आहे. परंतु, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला मात्र पानेच पुसली जात असल्याचा आरोप कोळसेपाटील यांनी केला. त्यामुळे जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तो पर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांच्या सोबतच राहू असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तर शेतकरी आंदोलन करीत असतांनाही सरकारला अद्यापही जाग कशी येत नाही, असा सवाल बाबा आढाव यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या सातबाराचा प्रश्न हा अतिशय गंभीर असून तो सोडविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हे आंदोलन उभारल्याचेही त्यांनी सांगितले. खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या ज्या ज्या मागण्या आहेत, समस्या आहेत, त्या सोडविण्यासाठी शिवसेना नेहमीच शेतकऱ्यांच्या सोबत राहिली असल्याचे सांगितले. तर या पुढेही त्यांच्या सोबतच राहिल असेही स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शिवसेनापक्षप्रमुखांकडून सरकारवर नेहमी दबाव टाकण्याचे काम करण्यात आले आहे.
तसेच आता ज्या काही मागण्या शिल्लक राहिल्या असतील त्या सोडविण्यासाठी सुद्धा सरकारपुढे मांडण्याचे काम शिवसेनेकडून होईल, असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला. या मोर्चाचे नियोजन राष्ट्र सेवादल, भारत बचाव आंदोलन, विद्यार्थी भारती संघटनाचे कार्यकर्ते करत आहेत. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उठायचे नाही,असा निर्धारही शेतकऱ्यांनी यावेळी केला आहे.

मोर्चात ७० टक्के महिलांचा सहभाग
या मोर्चात सुमारे ७० टक्के महिलांचा सहभाग दिसून आला. खांद्यावर चिमुरडे,डोक्यावर जेवणाचे साहित्य घेऊन त्या अनावणीपणे या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या.

शिस्तीचे दाखविले दर्शन
अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने हा मोर्चा निघाला होता. हायवेने जातांनाही केवळ दोन दोनच्या रांगा करून शांततेत हे शेतकरी मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले.

या आहेत मागण्या…
उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव मिळावा व तो मिळण्यासाठी न्यायिक व्यवस्था तयार करण्यात यावी, पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकऱ्यांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्त्वरीत द्याव्यात. त्यानंतर त्यांच्या जमिनी सुधारण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करून त्याचा आराखडा सादर करावा, विजेवर सर्वांचा समान अधिकार असल्यामुळे शहराप्रमाणेच शेतकऱ्यांना सुद्धा समान लोडशेडींग असावी, वनपट्टेधारकांना व ज्यांचे वन दावे प्रलंबित आहेत, अशा सर्व शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत व पीक कर्ज मिळावे, पेसा कायद्यामध्ये शेड्युल्ड ५ अंतर्गत येणाऱ्या गावांची पुनर्रचना करून वगळण्यात आलेली गावे समाविष्ट करून घेण्यात यावी, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करून त्यांनी आता दिलेले शुल्क परत मिळावे, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील किंवा त्यावरील असा भेदभाव न करता सरसकट दोन रु पये किलोने धान्य मिळावे, आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायत जमिनीला हेक्टरी ५० हजार व बागायत जमिनीला हेक्टरी एक लाख रु पये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, २००१ पूर्वी कसत असलेल्या गायरान जमीन धारकांना कायदेशीर पूर्तता करून कसत असलेल्या गायरान जमिनीचे त्यांना मालक बनविण्यात यावे व तोपर्यंत त्यांना पीककर्ज नुकसान भरपाई हे लाभ देण्यात यावे, दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना व स्वाभिमान सबलीकरण योजना या अंतर्गत महाराष्ट्रात येत्या काळात किती दलित व आदिवासींना जमीन मिळणार आहे याचा आराखडा सादर करावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत