संभाजी भिडे यांच्यासह भाजप-शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांवरील गुन्‍हे मागे

मुंबई  : रायगड माझा वृत्त 

भाजपा आणि  शिवसेनाच्या अनेक नेते आणि शेकडो कार्यकर्त्यांवरील अनेक केसेस घेतले मागे घेण्यात आले. देशात शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था रहावी म्हणून अनेक कडक कायदे केले गेले आहेत, पण जेव्हा शासनच वोट बँकांसाठी संभाजी भिडेसारख्या आणि इतर अनेक नेत्यांवरचे दंगल किंवा त्यासारख्या इतर अनेक केसेसमध्ये गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय करत असतील तर देशात कायदा आणि सुव्यवस्था कशी अबाधित राहणार आहे हा एक मोठा प्रश्न आहे.

फौजदारी प्रक्रिया दंड सहिंताच्या कलाम ३२१ राज्य सरकारला अधिकार आहे की, ती काही साधारण केसेसमध्ये दाखल गुन्हा मागे घेऊ शकते, पण ७ जून २०१७ पासून १४ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत फडणवीस सरकारतर्फे संभाजी भिडे आणि इतर अनेक नेत्यांवर दाखल अनेक गंभीर गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती आरटीआयच्या माध्यमातून समोर आली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी  राज्याच्या गृह विभाग २०१2088 पासून उत्तर देणे पर्यंतच्या कालावधी मध्ये किती नेत्यांन व सामान्य लोकांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यात आला आहे असी माहिती विचारली होती. मात्र गृह विभागाकडून जी माहिती देण्यात आली आहे, ती अत्यंत धक्कादायक आहे. मिळालेल्या माहितीप्रमाणे जून २०१७ मध्ये संभाजी भिडे आणि त्यांच्या साथीदारांवरचे तीन गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. इतर माहिती जमा केल्यावर मिळाली आहे की, अजून तीन केस मागे घेण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे ही माहिती ही समोर आली आहे की २००८ पासून २०१४ पर्यंत काँग्रेस आणि रकांपाची आघाडी सरकार सत्तेत असताना एकही व्यक्तीवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. २०१४ मध्ये भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर जून २०१७ पासून १४ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत ८ शासन निर्णय आणून एकूण ४१ दाखल गुन्ह्यामध्ये हजारोंच्या संख्येत आरोपींवरचे गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. त्यातही संभाजी भिडे व्यतिरिक्त भाजपा आणि शिवसेनेच्या नेत्यांवर दाखल झालेल्या गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत .

गुन्हे मागे घेण्यात आलेल्या नेत्यांची सूची 

१) राजू शेट्टी आणि इतर (सांसद शेतकरी पक्ष) २ केस, २) संजय घाटगे इतर (पूर्व भाजपा आणि  शिवसेना नेता), ३) नीलम गोर्‍हे (सेना आमदार) आणि  मिलिंद नार्वेकर (उद्धव ठाकरे यांचे पीए), ४) संजय (बाला) भेड्ग इतर (भाजपा नेता), ५) प्रशांत ठाकुर इतर  ( भाजपा आमदार सध्या सिड्को अध्यक्ष), ६) विकास मठकरी इतर (भाजपा आमदार), ७) अनिल राठोड इतर (शिवसेना नेता) २ केस, ८) अभय छाजेड इतर (काँग्रेस नेता), ९) अजय चौधरी इतर (सेना आमदार), १०) डॉ. दिलीप येलगावकर इतर (भाजपा आमदार), ११) आशीष देशमुख इतर (भाजपा आमदार), १२) किरण पावसकर (एमएलसी एनसीपी), मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणाचे संभाजी भिडे यांना क्लीन चिट दिली आहे .मात्र एकूण ४१ केस जे मागे घेण्यात आले आहेत त्यात दंगल करणे, शासकीय संपत्तीला नुकसान पोहोचविणे, शासकीय कामात अडथडा आणणे आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्यासारखे गंभीर गुन्हे आहेत.

आरटीआय कार्यकर्ता  शकील अहमद शेख यांचे म्हणणे आहे की, चार वर्षात शासनातर्फे  सर्वसामान्य नागरिकांवर दाखल एकही गुन्हा मागे घेण्यात आलेला नाही. या उलट जेवढे गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत त्यासर्व भाजपा आणि सेने नेते किंवा त्यांचे कार्यकर्ता, समर्थकांवरचे गुन्हे मागे घेण्यात आलेले आहेत. सरकार हे कुठल्या एका पक्षाचे नसून सर्वांचे असते मात्र इथे फक्त भाजपा आणि शिवसेने नेत्यावरचे गुन्हे मागे घेऊन सरकारतर्फे राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जेणेकरून प्रश्न उभा केला जात आहे की, हे सरकार फक्त भाजपा सेने नेत्यांसाठी की काय?  आरटीआय कार्यकर्ते शकील शेखनी मागणी केली आहे की, राज्य शासनातर्फे मागे घेण्यात आले गुन्हे संदर्भतला निर्णय त्वरित रद्द करन्यात यावा.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत