सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयानंतरही केजरीवाल- प्रशासनातील पेच कायम

नवी दिल्ली : रायगड माझा 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यात अधिकारांवरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढला.  मात्र केजरीवाल सरकार आणि उपराज्यपालांमधील संघर्ष कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काल उपराज्यपालांचे अधिकार सांगितले असले तरी केजरीवाल सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास अधिकारी तयार नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे इथला पेच तसाच असल्याचे पहायला मिळत आहे.

 

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी पाठवलेली फाइल सामान्य प्रशासन विभागानं परत केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही दिल्लीतील पेच कायम आहे. नवी दिल्लीत सामान्य प्रशासन विभाग अधिका-यांच्या बदलीसंदर्भातील प्रकरणं हाताळते. या विभागानं केजरीवाल मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री असलेल्या मनीष सिसोदिया यांचा आदेश धुडकावला आहे. सिसोदियांचा आदेश डावलण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागानं दोन कारणं दिली आहेत.

ऑगस्ट 2016चं नोटिफिकेशन रद्द करण्यात आलेलं नाही, तसेच अधिका-यांच्या बदली आणि बढतीचे अधिकार हे उपराज्यपाल किंवा मुख्य सचिवांकडे असतात, हे कारण सामान्य प्रशासन विभागानं दिलं आहे. केजरीवाल आणि उपराज्यपाल यांच्यातील अधिकारांच्या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालय म्हणाले की, उपराज्यपाल दिल्लीत निर्णय घ्यायला स्वतंत्र नाहीत. त्यांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे लागेल. न्यायालयाने अराजकतेवरही भाष्य केले. न्यायालयाने घटनेत अराजकेला कोणतेही स्थान नाही, असे म्हटले.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत