सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर मुरूड पोलिसांची कारवाई 

मुरूड  :अमूलकुमार जैन
निसर्गरम्य आणि पर्यटनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मुरूड तालुका “तंबाखूमुक्त” करण्यासाठी पोलिसांनी कंबर कसली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी तसेच शाळा परिसरात खुल्लेआम सिगारेट फुंकणाऱ्यावर सिगारेट- तंबाखू बंदी कायदा ( कोटपा – २००३ ) अंतर्गत मुरुड पोलीसांनी ही कारवाई  केली. यामध्ये जवळपास १० जणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यात लहान मुलांना सिगारेट-तंबाखू विकणे गुन्हा असल्याचे फलक न लावणाऱया तसेच तंबाखूजन्य पदार्थांची अवैध विक्री करणाऱ्या पान- टपऱ्यांचा समावेश आहे.

सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने प्रतिबंधक कायदा अधिनियम २००३” ( कोटपा ) कायदाचे खास प्रशिक्षण रायगड जिल्हा पोलीस अधिक्षक अनिल पारस्कर यांच्या नेतृत्वाखाली रायगड पोलिसांना  संबंध हेल्थ फाऊंडेशन तर्फे देण्यात आले. एकूण कॅन्सर रुग्णांपैकी सर्वात जास्त म्हणजे ५० टक्के कॅन्सर हे केवळ तंबाखू वापरामुळे होतात. कोटपा कायद्याची प्रभावी अमंलबजावणी केल्यास तंबाखूमुळे होणारे कॅन्सरचे प्रमाण कमी करता येईल असे केअरिंग फ्रेंड्सचे निमेश सुमती यांनी सांगितले.
त्यानंतर मुरूड पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक किशोर साळे यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी दि. १८ रोजी कारवाई मोहीम राबविण्यात आली. संबंध हेल्थ फाऊंडेशनचे जिल्हा समनव्यक श्रीकांत जाधव यांच्या प्रात्यशिकानंतर पो. हे. कॉ. युवराज निकाळे. अनिल अहिर, पो. नाईक राहुल थळे, संतोष गुरव, अरुण घरत, पो. शि. विनय पाठक, अमर जोशी आदीच्या पथकाने मुरूड मारुती नाका, विश्रामबाग चोपाटी, बाजार रोड परिसरात सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट पिणाऱ्यांवर तसेच १८ वर्षाखाली कोणत्याही व्यक्तीस तंबाखू व सिगारेट विकणे कायद्याने गुन्हा असल्याचे फलक न लावलेल्या पान टपऱ्या आणि दुकाने अशा दहा जणांवर कारवाई करित दोन हजार रूपयांचा दंड वसूल केला.
या मोहिमेने मुरूडमध्ये खुल्लेआम धूम्रपान करणारे आणि अवैध पद्धतीने तंबाखू- सिगारेटची विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून स्थानिक नागरीकांकडून मात्र पोलिसांचे कोतूक केले जात आहे.
कोटपा कायदा म्हणजे काय ? 
सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने ( जाहिरात आणि व्यापार विनिमय, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा व वितरण प्रतिबंध कायदा ) अधिनियम २००३ हा केंद्र सरकरचा कायदा आहे. या कायद्यात एकूण पाच प्रमुख कलमे आहेत. त्यापैकी कलम-४ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे गुन्हा आहे. तर कलम- ७ नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संन्स्थेच्या १०० यार्ड आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहे. कलम- ६ ब नुसार बालकांना किव्हा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहेत. या कायदयानुसार २०० रुपये चलन पावती दंड किव्हा बाल न्याय कायदा २०१५ नुसार १ लाख रुपये आणि ७ वर्षाची शिक्षची तरतूद करण्यात आली आहे. बाल न्याय कायदा कलम ७७ नुसार कारवाई  करणारे महाराष्ट्र हे पाहिले राज्य असल्याचे संबंध हेल्थ फाऊंडेशनचे राज्य समन्व्यक श्रीकांत जाधव यांनी संगितले.
 
शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत