महाराष्ट्र News 24 वृत्त
एकही आमदार नसताना मंत्रीपद देऊन भाजपने घटकपक्ष असणाऱ्या स्वाभिमानी पक्षाचा सन्मान केला होता. मात्र, महाविकास आघाडीने स्वाभिमानीला सत्तेतून बेदखल केले. माजी खासदार राजू शेट्टी मंत्रीपदाच्या चर्चेत राहिले मात्र यादीतून गायब झाले. नव्या सरकारमधील जवळपास निम्मे मंत्रीमंडळ शुगर लॉबीशी संबंधित असल्याने भविष्यात स्वाभिमानीचा साखर कारखानदारांना उपद्रव होऊ शकतो हे ओळखूनच शेट्टी यांना मंत्रीमंडळातून डावलण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
राज्यातील जवळपास 30 ते 35 विधानसभा मतदार संघात स्वाभिमानीचा प्रभाव आहे. महाविकास आघाडीत स्वाभिमानीला स्थान देऊन आघाडीच्या उमेदवारांनी बेरजेचे गणित केले. देवेंद्र भुयार यांच्या रुपाने एक आमदारही निवडून आला. मात्र, मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात स्वाभिमानीचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांना मंत्रीपद मिळेल अशी अपेक्षा स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांची होती. स्वत: शेट्टी यांनी मंत्रीपदाची मागणी केली नव्हती. मात्र, सन्मानाने दिले तर स्विकारण्याचीही तयारी होती. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांचे बळ काहीसे हिरावले आहे. मात्र, मंत्रीपदाच्या माध्यमातून पुन्हा संघटनेला बळ मिळेल असे कार्यकर्त्यांना वाटत होते. यासाठी कार्यकर्त्यांनी काही दिवस मुंबईत तळ ठोकला होता. शेट्टी यांना मंत्रीपदी संधी मिळावी यासाठी त्यांनी जिवाचे रान केले. मात्र, पदरी निराशा घेऊनच कार्यकर्ते माघारी फिरले. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतील पराभव आणि खचलेला कार्यकर्ता अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे आव्हान स्वाभिमानीच्या नेत्यांपुढे आहे. शेट्टींचा मंत्रीमंडळात समावेश म्हणजे स्वाभिमानीला बळ देण्याचा प्रकार आहे, असं गृहीत धरुन भविष्यात शुगर लॉबीचा उपद्रव टाळण्यासाठी शेट्टींचा मंत्रीमंडळातील पत्ता गुल झाल्याची चर्चा शिरोळ तालुक्यात जोर धरु लागली आहे.
