हरित इमारत संकल्पना- देशात पहिला मान महाराष्ट्राला

इमारतींच्या मानांकनासाठी प्रशिक्षण देण्याबाबत
केंद्राच्या ‘ग्रीहा कौन्सिल’ सोबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा करार

मुंबई: रायगड माझा

राज्य शासनाच्या सर्व इमारती हरित इमारत (ग्रीन बिल्डिंग) या संकल्पनेनुसार
बांधण्याचा निर्णय दोन वर्षापूर्वी घेण्यात आला. या संकल्पनेबाबत इमारतींचे मानांकन करण्याबाबतचे
प्रशिक्षण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र
शासनांतर्गत ग्रीहा कौन्सिल यांच्यात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत
सामंजस्य करार (एम.ओ.यु.) आज करण्यात आला. देशात प्रथमच अशा कराराचा मान महाराष्ट्राला
मिळाला आहे.


सचिव (बांधकामे) अजित सगणे आणि ग्रीहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठ यांनी
करारावर स्वाक्षरी केल्या. यावेळी प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह, सचिव (रस्ते) सी.पी. जोशी, ग्रीहा
कौन्सिलच्या सचिव शबनम बस्सी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता (विद्युत) संदीप पाटील,
ग्रीहाच्या पश्चिम क्षेत्रीय व्यवस्थापक नम्रता कौर-महल आदी उपस्थित होते.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, केंद्र शासनाने पर्यावरण पूरक हरित इमारतींच्या
उभारणीला चालना देण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा (नोडल एजन्सी) म्हणून राज्य शासनाला पहिला
मान दिला आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंते, वास्तू विशारद यांना
प्रशिक्षित केल्यामुळे हरित इमारती उभारणीसाठी चालना मिळणार आहे. हरित इमारतींच्या
बांधकामामुळे जागतिक तपमानवाढीला कारणीभूत पर्यावरणास हानी पोहोचवणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन
कमी होण्यास मदत होईल.
श्री. सेठ म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या पुढाकारामुळे पर्यावरण पूरक इमारतींच्या उभारणीला
गती मिळणार आहे. पुढील काळात ग्रीहा कौन्सिलकडून देशातील अन्य राज्यांसमोर महाराष्ट्राचे उदाहरण
ठेवल्याने या संकल्पनेच्या प्रसारास मदत होईल.

राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधण्यात येणाऱ्या सर्व इमारती ग्रीन
बिल्डिंग या संकल्पनेनुसार बांधण्याबाबत यावर्षी जानेवारी महिन्यात केंद्र शासनाच्या ग्रीहा कौन्सिल
आणि राज्य शासनामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यापुढे सर्व शासकीय इमारती पर्यावरण
पूरक पद्धतीने कमीत कमी विजेचा वापर, नैसर्गिक प्रकाश आणि हवा आदी बाबींचा उपयोग करुन
बांधण्यासह अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यादृष्टीने केंद्र शासनाच्या नवीन
व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयांने ‘द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या (टेरी) मदतीने ‘ग्रीन रेटिंग फॉर इंटिग्रेटेड
हॅबिटॅट असेसमेंट (ग्रीहा)’ प्रणाली तयार केली असून या प्रणालीचा प्रचार, प्रसार व अंमलबजावणी
करण्यासाठी ग्रीहा कौन्सिल या संस्थेची स्थापना केली आहे.
आज झालेल्या करारानुसार ग्रीहा कौन्सिलच्यावतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील स्थापत्य
व विद्युत अभियंते तसेच वास्तू विशारदांना प्रशिक्षण दिले जाणार असून पहिल्या टप्प्यात या प्रशिक्षित
अधिकाऱ्यांकडून राज्य शासनाच्या सर्व इमारतींचे ग्रीहा प्रणालीद्वारे मानांकन करण्यात येईल. पुढील
टप्प्यात राज्यातील खासगी इमारतींचे मानांकन या प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार
आहे.
राज्य शासनाच्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा वापर ग्रीहा कौन्सिल करणार असल्याने ग्रीहा
कौन्सिलमार्फत राज्य शासनास त्यासाठीच्या शुल्क परत (प्रतिपूर्ती) करण्यात येणार आहे. यामुळे शासनास
हरित इमारतींच्या क्षेत्रामधील प्रक्षिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून पुढे खासगी इमारतींचे
प्रमाणीकरण करण्याच्या प्रक्रियेमुळे महसूलही प्राप्त होणार आहे. अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणारे
महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत