१५ लाख खात्यात टाका, सवर्ण आरक्षणाची गरज नाही : अन्ना द्रमुक खासदार

नवी दिल्ली : रायगड माझा वृत्त
केंद्र सरकारने सवर्ण वर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर केंद्र सरकारने लगेचच लोकसभेत आरक्षणाचे विधेयक सादर केले. ते ३२३ विरुध्द ३ अशा मतांनी पासही झाले. पण, या विधेयकावर चर्चा होत असताना अन्ना द्रमुक पक्षाचे खासदार तंबी दुराई यांनी अजब मागणी केली. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे प्रत्येकाला १५ लाख रुपये द्यावेत मग आरक्षण देण्याची गरज नाही असे वक्तव्य केले.
आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षण विधेयक लोकसभेत पास झाले. या विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान अन्ना द्रमुकचे खासदार तंबी दुराई यांनीही आपले मत मांडले. त्यांनी विधेयकाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह अपस्थित केले त्यांनी ‘लोक आर्थिक दुर्बल असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लाच देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारात वाढच होईल.’ असे मत व्यक्त केले. याचबरोबर त्यांनी ‘मोदींनी निवडणुकीपूर्वी १५ लाख देण्याचे अश्वासन दिले होते. याची अंमलबजावणी करावी सवर्ण आरक्षणाची गरज नाही.’ असे वक्तव्य करुन चिमटाही काढला.
केंद्र सरकारने दिलेले सवर्ण आरक्षणामुळे एसी एसटी आणि ओबीसी यांना दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. सवर्ण आरक्षणाचा लाभ हा ८ लाखापेक्षा कामी वार्षीक उत्पन्न असलेल्या आणि ५ एकरपेक्षा कमी जमिन असलेले व्यक्तीच पात्र ठरणार आहेत.
या बाबत तंबी दुराईंनी आपले मत व्यक्त करताना ‘सरकारने आर्थिक दुर्बलांसाठी राबलेल्या सर्व स्किम फेल गेल्या अहेत का? सध्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी बऱ्याच स्किम  आहेत. त्यामुळे विशेष कोट्याची गरज नाही. सरकार असे आरक्षण देत आहे जे सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही.’
तंबी दुराईच्या या मतावर केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांनी ५० टक्के मर्यादा ही जातीच्या आधारावरील आरक्षणासाठी आहे. केंद्र सरकारने दिलेले आरक्षण अर्थिक दर्बलतच्या आधारावर आहे असे मत व्यक्त केले.
शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत